सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा दिनांक 14 मार्च गुरुवार को महिला बाल विकास सिलवानी में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य वक्ता अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है। इसी उद्देश्य से यह जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव के चलते आवाज नहीं उठा पाती है। इसी के चलते वह कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करती है। महिलाओं को जमीनी स्तर पर विधिक जागरूक करने एवं महिला शक्तिकरण के उद्देश्य से यह जागरुकता शिविर आयोजित किया गया है ।
शिविर में अुतल यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी महिलाओं को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सों अधिनियम, 2012, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अर्न्तगत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी और महिलाओं को उत्तराधिकार के सम्बंध में प्राप्त अधिकारों के बारे में समझाया गया।
महिला जागरुकता शिविर में अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के मुताबिक 18 साल से पहले किसी लड़की या 21 साल से पहले किसी लड़के की शादी की जाती है, तो वह कानूनन अपराध होगा और उसे बाल विवाह माना जाएगा।
शिविर में अधिवक्ता आर के नेमा द्वारा उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि नारियों को अपनी गरिमा का अधिकार, नौकरी-व्यवसाय करने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार जैसे अनेकों अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरुक रहना चाहिए ।
कार्यक्रम में महिला बाल विकास सुपरवाईजर आबिदा बी, पर्यवेक्षक मानकुवंर प्रजापति, सरिता रघुवंशी, सुरक्षा विश्वकर्मा, सुजाता सहित क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं।
