21 लाख रुपए के लाभ का बजट पारित, अनुमानित आय- 49 करोड़ 81 लाख, 63 हज़ार, सात सौ,

अनुमानित व्यय- 49 करोड़, 60 लाख, 74 हजार, 539 ₹
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । सिहोरा नगर पालिका परिषद की बैठक में मिली नगर क्षेत्र को सौगाते । नगर पालिका सिहोरा का साधारण सम्मेलन वार्ड नं 11 के सामुदायिक भवन में नगर पालिका अध्यक्ष संध्या दिलीप दुबे की अध्यक्षता में व नगर पालिका उपाध्यक्ष शारदा तिवारी समस्त पार्षद मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सारस एवं अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ परिषद के सभी सदस्यों, अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। सम्मेलन में उपस्थित मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा अनुशंसित आय-व्यय का अवलोकन किया गया।
वित्त वर्ष 2024-25 नगर पालिका परिषद सिहोरा का अनुमानित (आय-व्यय पत्रक) बजट रू. 498163700/-आय तथा रू. 4960748398/-व्यय का तैयार किया गया है। प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित आय का (शासन आर्थिक सहायता राशियों को छोड़कर) लगभग 5% भाग निकाय की संचित निधि में जमा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत बजट घाटे का न होकर राशि रूपये 2089161/- बचत का तैयार किया गया। विभिन्न मदों से प्राप्त आय के विरूद्ध नगर पालिका के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि एवं नगर के विकास हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय, प्रकाश व्यवस्था / जल प्रदाय व्यवस्था पर व्यय, अंकेक्षण शुल्क की अदायगी का प्रावधान एवं संचित निधि में जमा करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्य जैसे सफाई व्यवस्था, संक्रामक रोगों की रोकथाम, सामाजिक जनकल्याण कारी कार्य, उपकरणों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव कर्मचारियों को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाएं एवं कामकाज के संचालन हेतु स्टेशनरी आदि की व्यवस्था सभी आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु बजट में प्रावधान किया गया। इस प्रकार परिषद ने बिना कोई कर बढ़ाते हुए लाभ का बजट प्रस्तुत किया है। बजट में नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं जैसे जलप्रदाय, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था के लिए समुचित प्रावधान किया गया है, वहीं नगर के सभी वार्डों में आवश्यकतानुसार सड़कों, नालियों के निर्माण,नदी एवं परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य कराया जाएगा।अध्यक्ष के द्वारा अनुशंसित बजट बैठक में सर्वसम्मति से ध्वनी मत से पारित किया गया।
अंशदान एवं अनुदान आधारित बजट
नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तुत बजट अंशदान एवं अनुदान पर आधारित है मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान, केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान, 15 वा वित्त आयोग, सीएम शहरी अधोसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधायक निधि, सांसद निधि, कायाकल्प अभियान, सड़क अनुरक्षण सहित केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान की प्रत्याशा में नगर विकास का लेखा-जोखा तैयार किया गया है।
बहुप्रतीक्षित वरझा लिंक रोड बजट में शामिल
मझौली चौक से आशियाना रेस्टारेंट तक सडक उन्नयन, वार्ड 12 -14 में मंडी रोड नाला निर्माण, पुराना एन एच 7 मुख्य मार्ग में विद्युत पोल शिफटिंग,
मझौली बायपास से रूकमणि पैलेस से मझौली तिराहा तक सडक उन्नन, नगर के चौराहो का सोंदर्गीकरण, नगर के प्रमुख चौराहो का डिवाईडर निर्माण कार्य, हिरन नदी के स्टाप डेम, नवीन कार्यालय भवन निर्माण, विभिन्न स्थलों पर दुकान निर्माण, पुराना बस स्टैंड में कांपलेक्स निर्माण कार्य, पुराना एनएच 7 मे डामरीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 370 हितग्राहियों को लाभ दिलवाना के अलावा नगर की बहुप्रतीक्षित वरझा लिंक रोड को गत पांच बजट सत्र की तरह इस बजट में भी शामिल किया गया हैः
परिषद की बैठक में वार्ड पार्षद प्रमोद चौधरी, रीता शुक्ला, कल्पना पांडे, ज्योति चक्रवर्ती, ममता गोटिया, बेबी पाल, गौरा देवी विश्वकर्मा, राजेश चौबे, अरशद खान, शारदा बर्मन, बेटू शर्मा, जवाहर, लीला बर्मन, रमेश पटेल, अंकुश नायक, माधुरी दाहिया, नमन श्रीवास्तव, सुशील वर्मा, मनोज खंपरिया, विवेक सिलावट, संतोष सूर्यवंशी, राजकुमार बैगा, विजय बैगा आदि उपस्थित थे।
बैठक में हुई कुछ नोकझोंक-
नगर पालिका उपाध्यक्ष शारदा तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग की की सभी वार्डो में विकास कार्य हेतु निश्चित फंड उपलब्ध कराया जाए।
पार्षद राजेश चौबे ने बजट को अंको की बाजीगरी बताते हुए कहा कि नगर के विकास में विपक्ष किसी भी प्रकार की अड़गें बाजी नहीं करेगा लेकिन गत बजट वर्ष में शामिल विकास कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं ऐसे में नए कार्यों को बजट में शामिल करना जनता के साथ छलावा है।
पार्षद ममता गोटिया ने नगर की स्वच्छता को लेकर नगर पालिका द्वारा की जा रही लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त किया।