ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । नेशनल लोक अदालत में आज चारों खंडपीठ में सिविल, फौजदारी, चेकबाउंस, भरण पोषण, बिजली इत्यादि के 239 प्रकरणों का निपटारा हुआ ।
तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे, प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश मो. असलम देहलवी एवं द्वितीय श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश सृष्टि पटेल तथा न्यायालय कर्मचारी एवं अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
लोक अदालत में अलग-अलग मामलों को निपटाने के लिए चार खंडपीठ बनाई गई ।
जिनमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा की खंडपीठ में सिविल के 10 एवं बिजली विभाग के 4 प्रकरणों का आपसी सहमति से राजीनामा हुआ ।
अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे की खंडपीठ में सिविल के 8 व फौजदारी के 3 एवं चेक बाउंस के 3 प्रकरण निपटे ।
व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी असलम देहलवी की खंडपीठ में पूर्व की लोक अदालतों की भांति इस बार भी सबसे ज्यादा प्रकरणों का रिकॉर्ड तोड़ निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामे से हुआ है । जिनमें फौजदारी के 84 व चेकबाउंस के 88, भरण पोषण के 4 एवं सिविल का एक कुल 178 प्रकरणों का निपटारा हुआ है ।
व्यवहार न्यायधीश ( द्वितीय श्रेणी ) सृष्टि पटेल की खंडपीठ में फौजदारी के 31 चेक बाउंस के चार एवं सिविल का एक प्रकरण का आपसी सहमति से निपटारा हुआ ।
बेगमगंज की चारों खंडपीठ में 239 प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति राजीनामे से हुआ है ।
वही बिजली विभाग के नगर के 154 प्रकरण में 18, ग्रामीण क्षेत्र के 568 में 8, सिलवानी के 497 में 16, गैरतगंज में 267 में 11 , देहगांव में 287 में से 7 प्रकरण का निराकरण हुआ है।
नगर पालिका परिषद बेगमगंज के सामकेतिक करों के 145 प्रकरण में 77 प्रकरण में 2 लाख 30 हजार 688 की वसूली हुई।एवं जलकर के 53 प्रकरण में 60 उपभोक्ताओं से 1 लाख 45 हजार रुपए की वसूली हुई ।
भारतीय स्टेट बैंक एवं सेंट्रल ग्रामीण बैंक की मॉर्निंग एवं इवनिंग शाखा तथा सुल्तानगंज शाखा के ऋण प्रकरण में वसूली का एक भी प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका ।
वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 29 प्रकरण में 2 प्रकरण से 60 हजार की वसूली हुई है ।
लोक अदालत में अधिवक्तागणों एवं पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति एवं सहयोग के कारण 239 प्रकरणों का निराकरण हो सका ।
सबसे ज्यादा शिकायतें विद्युत उपभोक्ताओं की रही, जिन्होंने विद्युत विभाग के कैंप का निरीक्षण करते समय अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा एवं व्यवहार न्यायाधीश असलम देहलवी को अपनी परेशानी बताते हुए विद्युत विभाग की मनमानी की शिकायतें की ।
इस दौरान विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा न्यायाधीशगण को एक -एक कर विभाग के मनमानीपूर्ण रवैया के कारण अनाप-शनाप दिए जा रहे बिजली के बिल को भरने के बाद भी उन्हें आज लोक अदालत का नोटिस देकर बुलाए जाने की शिकायत भी की ।
विद्युत उपभोक्ताओं का आरोप था कि उनके सैकड़ों में आने वाले बिलों को हजारों में दिए जाने के बाद उनके द्वारा बिल भरने पर भी आज नोटिस देकर उन्हें यहां बुलाया गया है।
इस पर अपर सत्र न्यायाधीश आरके वर्मा ने विद्युत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निराकरण करें।
