हरीश मिश्र ‘वृक्ष मित्र’, लेखक ( स्वतंत्र पत्रकार )
जिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला की मौत ने न केवल एक परिवार की खुशियाँ छीन लीं, बल्कि अस्पताल की व्यवस्थाओं और चिकित्सकीय जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दुख और आक्रोश में परिजनों ने कानून हाथ में लिया और चिकित्सकों के साथ मारपीट की। सवाल यह है कि क्या हिंसा से व्यवस्था सुधरेगी? क्या हर बार की तरह जाँच के आदेश देकर जिम्मेदारी से बचा जाएगा? अब निगाहें प्रशासन पर हैं।
रायसेन नगर में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रात सनातन संस्कृति का ज्योति पर्व दीपावली मनाया गया। अगले दिन गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया। लोगों ने पाड़ों की लड़ाई की परंपरा का आनंद लिया और सुख-समृद्धि की कामना के साथ एक-दूसरे को बधाइयां दीं।
लेकिन अगली ही शाम जिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला, ऋतु वर्मा, प्रसव पीड़ा से कराहती हुई अपने परिजनों के साथ पहुंची। परिवार को उम्मीद थी कि उसके आंगन में भी एक नई जिंदगी का उजाला उतरेगा, लेकिन रात होते-होते खुशियों की यह उम्मीद मातम में बदल गई। घर के आंगन की तुलसी मुरझा गई और परिवार का दीपक बुझ गया।
परिवार का कहना है कि चिकित्सक ज्योत्स्ना भीमटे समय पर चिकित्सालय नहीं पहुंचीं। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक स्वयं उपस्थित होकर उपचार करने के बजाय मोबाइल फोन पर नर्सों को निर्देश देती रहीं।
परिजनों का आरोप है कि भोपाल रेफर किए जाने के निर्देश के बावजूद रोगी वाहन (एम्बुलेंस) समय पर उपलब्ध नहीं हुआ।
परिजनों और आक्रोशित भीड़ का आरोप था कि एक ऋतु इस संसार से विदा हो गई, लेकिन परिजनों के अनुसार चिकित्सक और अस्पताल का अमला समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा।
अपनों को खोने की पीड़ा असहनीय होती है।
परिवार और आक्रोशित भीड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस की मौजूदगी में चिकित्सक और अस्पताल के अमले के साथ मारपीट की। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। भीड़ अपने तरीके से जिला चिकित्सालय की इस लाइलाज बीमारी का उपचार करने पर आमादा थी। अस्पताल परिसर में हुई मारपीट और घटनाक्रम ने लोगों को विचलित कर दिया।
पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ने से बच गई।
कहते हैं, वक्त के पास सबके कर्मों का लेखा-जोखा होता है। समय आने पर सबके कर्म सामने आते हैं। वह क्या है न, कर्मा रिश्वत नहीं लेता!
मामला रात में चिकित्सालय से कलेक्टर निवास की देहरी तक पहुंचा ।
कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और मामले की जांच के आदेश दिए। लोगों ने भरोसा किया, तब जाकर आक्रोश शांत हुआ।
लेकिन इस चिकित्सालय में एक ही खेल चलता दिखाई देता है… “जांच के सख्त आदेश, लेकिन आंच किसी पर नहीं!”
इस बार उम्मीद है कि जांच के बाद केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि व्यवस्था में भी बदलाव आएगा।
पत्रकारों ने कलेक्टर से पहली मुलाकात में ही सुझाव दिया था कि चिकित्सालय, नगरपालिका और राजस्व विभाग ऐसे तीन विभाग हैं, जहां भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं की शिकायतें सबसे अधिक सामने आती हैं। इन पर नियंत्रण कीजिए, फिर तीन साल बेमिसाल निकल जाएंगे।
चिकित्सकों का पक्ष समझना भी जरूरी है। कोई भी परिजन अपने परिवार के सदस्य को खोना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। संभव है जांच में सामने आए कि अस्पताल लाने से पहले ही मरीज की स्थिति गंभीर हो चुकी है और परिजनों का आक्रोश चिकित्सकों पर उतर आया हो।
इसलिए आरोपों और भावनाओं से परे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लापरवाही सिद्ध हो तो कार्रवाई हो और चिकित्सक निर्दोष हों तो उन्हें भी सम्मान और न्याय मिले। आखिर हर मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही नहीं होती और हर आरोप सच नहीं होता। मृत्यु का दुःख किसी को हिंसा का अधिकार नहीं देता और चिकित्सकीय सेवा का दायित्व किसी को लापरवाही की छूट नहीं देता।
