क्या चौरसिया समाज को हड़ताल पर बैठने मजबूर होना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के नाम उपसचिव को मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा

पान विकास निगम और सत्ता और संगठन में स्थान देने की मांग
तेंदूखेड़ा । विगत दिवस भोपाल प्रवास पर गए अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया समाज के निवर्तमान प्रदेश महामंत्री एवं पत्रकार जीवेश चौरसिया प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय मंत्रालय में जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्ञापन के माध्यम से सौजन्य भेंट करने का प्रयास किया किंतु अति आवश्यक बैठक में तात्कालिक समय मैं शामिल होने के कारण तथा समय अभाव के कारण उनसे भेंट नहीं हो सकी तब उक्त ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष क्रमांक 523 मुख्यमंत्री के अपर सचिव सचिव और उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री आवास जावक में देकर पावती प्राप्त की। इसके बाद मध्यप्रदेश भाजपा कार्यालय के नए भवन में पहुंचकर उस समय कार्यालय में उपस्थित प्रदेश कार्यालय मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए चर्चा करते हुए स्पष्ट उल्लेख करते हुए बताया कि मैंने मुख्यमंत्री महोदय के नाम अभी तक 2100 से अधिक पत्र भेज चुका हूं तथा कई बार रूबरू मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सम्माननीय जनप्रतिनिधि गणों संगठन के सम्मानीय अध्यक्ष, महामंत्री के साथ अन्य पदाधिकारियों के साथ ही आपको अर्थात प्रदेश कार्यालय मंत्री को भी बार-बार ज्ञापन सौंपा किंतु आखिर सबके बावजूद भी चौरसिया समाज का पूरे प्रदेश में 90 प्रतिशत मत से अधिक मत भाजपा को जाता है यह आप और सभी जानते हैं कई बार सार्वजनिक मंचों से सम्मानीय सत्ता और संगठन के जनप्रतिनिधि और सामाजिक बंधुओं से चर्चा के दौरान कह चुके हैं किंतु उसके अनुपात में समाज को महत्व नहीं मिल पा रहा है। सत्ता और संगठन में चौरसिया समाज को शामिल करने के लिए बार-बार कई वर्षों से आश्वासन दिया जा रहा है। महापंचायत कई वर्षों से रुकी हुई है पान विकास निगम का मुद्दा अटका हुआ है। सिक्किम के महामहिम राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी ने भी लगभग छह माह पहले 18 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश आकर भोपाल में मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की और सामाजिक बंधुओं ने भी ज्ञापन सौंपा । आखिर इन सब के बावजूद भी अभी तक चौरसिया समाज का मामला क्यों अटका हुआ है जबकि अभी कुछ दिन पहले अन्य सम्माननीय समाजों के प्रकोष्ठो की घोषणा सार्वजनिक रूप से हो चुकी है। लेकिन पान विकास निगम का मामला अटका हुआ है।
ज्ञापन में लगभग 10 मांगें शामिल की गई हैं जो इस प्रकार है :
मध्य प्रदेश पान विकास निगम का गठन तत्काल किया जाए अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और कम से कम 10 सदस्य चौरसिया समाज के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाए।
मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख संगठन एवं अन्य संगठनों में कम से कम प्रांत स्तर पर नियुक्त होने चाहिए जिसमें संगठन में दो दो पदाधिकारी तथा तीन एवं 3 कार्य समिति में सदस्य रखे जाए।
लगभग छह माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में चौरसिया समाज को कम से कम आधा दर्जन सीटें प्राप्त होना चाहिए क्योंकि लगभग दो दर्जन सीटों पर चौरसिया समाज, महत्वपूर्ण भूमिका की स्थिति में है।
भाजपा के जिला एवं स्थानीय संगठन में भी चौरसिया समाज सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए।
प्राथमिकता की आधार पर लोकसभा सदस्य सांसद, विधायक प्रतिनिधि चौरसिया समाज के बंधुओं को , प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाना ताकि समाज में उठ रहा आसंतोष बंद किया जा सके।
चौरसिया समाज के प्रमुख स्थानों पर भवन के लिए सहयोग प्राप्त होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से सहायता राशि प्राप्त हो ।
चौरसिया समाज के छोटे-छोटे व्यवसाई पान दुकानदार, गुमठी पान खेती वालों को सरलता से लोन सुविधा उपलब्ध हो ताकि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार सकें।
हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में चौरसिया समाज का एक-एक व्यक्ति को एल्डरमेन बनाया जाए।
पान व्यापार के लिए प्रमुख साप्ताहिक बाजार एवं पान खेती वाले स्थानों पर पान दरीबा का निर्माण होना चाहिए ताकि पान के व्यवसाय को एक, नया स्वरुप मिल सके।
पान की खेती को हुए नुकसान का आकलन न आरबीसी 64 के तहत किया जाए अर्थात पारियों के हिसाब से नुकसान तत्काल मिलना चाहिए ।
समाज के युवाओं के लिए रोजगार ट्रेनिंग शिविर लगे एवं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर बैंकों से सुविधा सरलता से लोन सुविधा प्राप्त होना चाहिए।
महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए कुटीर उद्योग के लोन में दिया जाना चाहिए।