प्रकरणों की जांच में तेजी लाकर 15 दिवसों में स्वीकृति की कार्यवाही की जाए- कलेक्टर

229 प्रकरणों में एक करोड़ 86 लाख रूपए की राहत राशि स्वीकृत
जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित
रायसेन । अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर अरविन्द दुबे ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रकरणों की जांच में तेजी लाकर 15 दिवसों में स्वीकृति की कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर अरविन्द दुबे ने कहा कि प्रकरणों पर संबंधित विभाग या अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करें ताकि प्रकरण अधिक समयावधि तक लंबित न रहे। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में कोई भी प्रकरण कार्यवाही हेतु लंबित ना रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार निवारण प्रकरणों, उनके निराकरण, पीड़ित को स्वीकृत तथा वितरित राशि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को प्रकरणों की जांच की कार्यवाही गंभीरतापूर्वक तथा तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि कम से कम समय में विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सके।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग की जिला संयोजक सरिता नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि माह अप्रैल 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुल 229 प्रकरणों में एक करोड़ 86 लाख 62 हजार 500 रू की राहत राशि स्वीकृत की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के 166 प्रकरणों में एक करोड़ 11 लाख 50 हजार रू की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें 63 प्रकरणों में 44 लाख 25 हजार रू की राहत राशि पीड़ितों को वितरित कर दी गई है। शेष प्रकरणों में बजट प्राप्त होते ही राशि वितरित की जाएगी।
इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के 63 प्रकरणों में 75 लाख 12 हजार 500 रू की राहत स्वीकृत की गई है। इनमें 55 प्रकरणों में 68 लाख 50 हजार रू की राशि वितरित कर दी गई है तथा शेष प्रकरणों में शीघ्र राहत राशि वितरित की कार्यवाही की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग की जिला संयोजक ने बताया कि शेष राहत राशि वितरण हेतु बजट आवंटन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भेजा गया है। बजट प्राप्त होते ही शीघ्र राहत राशि वितरित की जाएगी। बैठक में विशेष लोक अभियोजक धनीराम विश्वकर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।