शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री, आयुक्त, व सचिव स्तर के अधिकारियों से मिला समग्र का प्रतिनिधि मंडल

भोपाल । उच्च पद का प्रभार (पदनाम) की प्रचलित प्रक्रिया, तीसरे क्रमोन्नत/ समयमान वेतनमान की विसंगति , 300 दिवस अवकाश नकदीकरण, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित लगभग आधा दर्जन मुद्दों के संबंध में मंगलवार को समग्र शिक्षक संघ का प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राजधानी में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री ओएसडी मिश्र, स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव ओ.एल. मंडलोई, जनजातीय कार्य विभाग की उपसचिव मीनाक्षीसिंह, वित्त विभाग के सचिव अजीत सिंह, लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा सहित लगभग आधा दर्जन अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की|
संगठन ने स्कूल शिक्षा विभाग के समान जनजातीय कार्य विभाग में भी उच्च पद का प्रभार दिए के संबंध में वर्तमान तक नोटिफिकेशन जारी न किए जाने पर आक्रोश प्रकट किया, दूसरी ओर तीसरे क्रमोन्नत/ समयमान वेतनमान की विसंगति , 300 दिवसअवकाश नकदीकरण, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित लगभग आधा दर्जन लंबित प्रस्तावों पर लंबित प्रस्तावों पर 15 अप्रैल के पूर्व निर्णय लेने हेतु आग्रह किया|
प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा के समक्ष प्रदेश संभाग व जिला स्तर पर 1.4 2022 की स्थिति में अद्यतन की जा रही शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में व्याप्त विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया, जिस पर आयुक्त ने संज्ञान में लेकर गड़बड़ी दूर कराने हेतु आश्वस्त किया|
उच्च पद का प्रभार दिए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं हटाया जाएगा अतिषेष शिक्षकों को विभाग ने स्पष्ट किया है कि उच्च पद का प्रभार दिए जाने की प्रचलित प्रक्रिया पूर्ण होने तक (जीरो दर्ज संख्या वाली संस्थाओं को छोड़कर) अतिशेष के रूप में चिन्हित किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा|
शिक्षकों से गैर जरूरी काम लेना बंद हो, अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो
समग्र शिक्षक संघ ने राज्य शासन का इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराया कि प्रदेश में शिक्षको से गैर जरूरी कार्य लिए जा रहे हैं, परीक्षा के समय पर प्रशिक्षण, टेबलेट सत्यापन, प्रौण शिक्षा नवसाक्षर मूल्यांकन, गैर जरूरी डाक व्यवस्था से शिक्षकों को कक्षाओं में अध्यापन के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, ऐसे में यदि परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है केवल शिक्षकों पर कार्यवाही जायज नही है, इसके लिए अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होना चाहिए|
प्रतिनिधिमंडल में है यह रहे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे, समग्र महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अलका शर्मा, प्रदेश संरक्षक मुरारीलाल सोनी, प्रदेश महामंत्री जेपी शुक्ला, संजय तिवारी, शैला दीक्षित आदि शामिल रहे|