सिलवानी । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनीस कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा जनजाति संवंर्धन सप्ताह अंतर्गत सोमवार को ग्राम जुनिया में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
उक्त शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव द्वारा उपस्थित आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 3 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2023 तक जनजाति संवर्धन सप्ताह अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया गया है । उन्हें कहा कि आदिवासी समुदाय का सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किये गए कई कानूनी प्रविधानों के बावजूद अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीवन स्तर में आजादी के इतने वर्षो के बाद भी मामूली सुधार ही आ पाया है। अभी भी इस वर्ग का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित है। अनुसूचित जनजाति का मानव विकास सूचकांक बाकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। साक्षरता दर में अंतर अधिक है। आरक्षण के प्रावधान के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है । उन्होंने कहा कि जनजाति संवर्धन सप्ताह का उद्देश्य आदिवासी नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है। अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एससी-एसटी एक्ट बनाया है। शीघ्र न्याय प्रदान करने के उददेश्य से विशेष कोर्ट स्थापित किये गये है। शिविर में निः शुल्क विधिक सहायता योजना के बारें में जानकारी दी गई।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर में अभिभाषक संघ सिलवानी दीपेश समैया द्वारा उपस्थित लोगों को बताया कि आदिवासी समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ घुमंतू परिवार है जिनका स्थाई निवास पहले नहीं था जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है, काम भी समय पर नहीं मिलता है न ही उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। परंतु अब एक ही जगह पर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।
विधिक साक्षरता शिविर में ग्राम जमुनिया सरपंच सोनम ठाकुर, उप सरपंच शफीक उददीन, सचिव दिनेश साहू, अभिभाषक दिनेश यादव, सहायक शशांक बाजपेई सहित अदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे।
