सिलवानी । प्रदेश सरकार ने 11 साल बाद स्टांप शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है। जमीन या प्रॉपर्टी के अनुबंध, शपथ पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी, दान पत्र और किराया एग्रीमेंट जैसे 12 प्रकार के दस्तावेज अब पहले से कई गुना महंगे हो गए हैं। आमतौर पर 50 रुपए में होने वाला शपथ पत्र अब 200 रुपए में मिलेगा, जबकि संपत्ति खरीद के अनुबंध पर 1000 के स्थान पर 5000 रुपए स्टांप शुल्क देना होगा। इसी तरह अन्य दस्तावेजों पर भी 100 से लेकर 400 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।
स्टांप ड्यूटी में वृद्धि के साथ ही रजिस्ट्री अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। अब होम लोन और कृषि ऋण खत्म होने के बाद बैंक को दस्तावेज ऑनलाइन भेजने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे पक्षकार को दोबारा रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ई-फाइलिंग के जरिए संपन्न होगी। सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ बढऩे से लोगों में नाराजगी है। कई पक्षकारों का कहना है कि पहले जो दस्तावेज आसानी से हो जाते थे, अब उनकी लागत कई गुना हो गई है। कई लोग दबी आवाज में इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
स्टांप विक्रेता संयम समैया
ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 9 सितम्बर 2025 से जमीन, प्रॉपर्टी अनुबंध, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई है। यह उच्च स्तरीय निर्देश है, जिसका पालन किया जा रहा है।
मध्यमवर्गीय पर बढ़ा आर्थिक बोझ
स्टांप ड्यूटी बढ़ने़े का सीधा असर मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों पर पड़ा है। शपथ पत्र, किराए के अनुबंध और छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज अब कई गुना महंगे हो गए हैं। इससे नौकरीपेशा और किरायेदार वर्ग सबसे अधिक परेशान है।
नई दरें 9 सितम्बर 2025 से लागू
शपथ पत्र – पहले 50, अब 200 (300 प्रतिशत बढ़ोतरी)
संपत्ति एग्रीमेंट – पहले 1000, अब 5000 (400 प्रतिशत बढ़ोतरी)
50 लाख का एग्रीमेंट – पहले 500, अब 1000 (100 प्रतिशत बढ़ोतरी)
सहमति विलेख – पहले 1000, अब 5000 (400 प्रतिशत बढ़ोतरी)
किराया एग्रीमेंट – पहले 500, अब 1000 (100 प्रतिशत बढ़ोतरी)
रजिस्ट्री सुधार – पहले 1000, अब 5000 (400 प्रतिशत बढ़ोतरी)
अनुज्ञप्ति रिवाल्वर/पिस्तौल – पहले 5000, अब 10000 (100 प्रतिशत बढ़ोतरी)
अन्य हथियार अनुज्ञप्ति – पहले 2000, अब 5000 (150 प्रतिशत बढ़ोतरी)
