जिला चिकित्सालय में नहीं लगा ऐसा कोई बोर्ड-
हरीश मिश्र ‘वृक्ष मित्र’ लेखक ( स्वतंत्र पत्रकार )
जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मरीजों और उनके परिजनों की नजर एक सूचना बोर्ड पर पड़ती है। इस पर चेतावनी लिखी है कि चिकित्सालय में तोड़फोड़ करना अथवा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना गैर-जमानती अपराध है। यह चेतावनी जरूरी है। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट, धमकी या हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिकित्सालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी केवल कानून का भय दिखाकर अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने तक सीमित है ?
जिस चिकित्सालय में हिंसा के विरुद्ध चेतावनी का बोर्ड लगा है, वहां मरीजों के अधिकारों की जानकारी देने वाला बोर्ड क्यों नहीं है ? यदि डॉक्टर निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं हैं, मरीज को समय पर उपचार नहीं मिलता या चिकित्सा सेवा में लापरवाही होती है, तो शिकायत कहां की जाए ? जिम्मेदार अधिकारी कौन है ? शिकायत पर कितने समय में कार्रवाई होगी ? इन बुनियादी सवालों के जवाब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं हैं ?
हाल ही में गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद चिकित्सकों के साथ हुई मारपीट और उसके विरोध में चिकित्सकों द्वारा काम बंद करना इसी व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पक्ष सामने लाता है। एक ओर चिकित्सकों की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी ओर मरीजों को समय पर उपचार मिलने की जिम्मेदारी। दोनों ही गंभीर हैं और दोनों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सकता।
मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को हिंसा से संरक्षण देता है। इसकी धारा 3 में हिंसा और आपराधिक बल के प्रयोग पर प्रतिबंध है। धारा 4 में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है तथा धारा 5 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। कानून का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों को निर्भय होकर काम करने का वातावरण देना है।
लेकिन कानून की यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकती। चिकित्सक का निर्धारित समय पर उपस्थित रहना, मरीज की स्थिति के अनुसार समय पर उपचार देना और चिकित्सा मानकों का पालन करना भी उसके पेशेवर दायित्व का हिस्सा है।
कई बार तमाम प्रयासों के बावजूद मरीज की जान नहीं बचाई जा सकती। लेकिन जहां लापरवाही, गलत उपचार या चिकित्सा प्रक्रिया में गंभीर चूक के आरोप हों, वहां निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। किसी मरीज की मृत्यु पर परिजनों का दुख और आक्रोश समझा जा सकता है, लेकिन वह हिंसा का अधिकार नहीं बन जाता। उसी तरह चिकित्सकों की सुरक्षा का कानून उन्हें जवाबदेही से मुक्त नहीं करता।
एक जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू हो चुकी है। इसलिए चिकित्सकीय लापरवाही से चोट या मृत्यु के मामलों में वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई और जांच की जानी चाहिए।
स्वास्थ्य व्यवस्था में विश्वास तभी कायम होगा, जब मरीज को यह भरोसा हो कि उसकी शिकायत भी सुनी जाएगी और चिकित्सक को यह विश्वास हो कि उसके साथ हिंसा होने पर कानून संरक्षण देगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय प्रबंधन समिति को मुख्य द्वार और प्रमुख स्थानों पर मरीजों के अधिकारों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी के नाम और संपर्क नंबर की जानकारी का बोर्ड लगाना चाहिये।
जिला चिकित्सालय प्रबंधन को चिकित्सकों और कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता है यह बात समझ में आती है लेकिन जवाबदेही और कर्तव्य की भी उतनी ही चिंता होना चाहिए।
