मृत व्यक्ति के नाम से मनरेगा में मस्टर रोल जारी कर मजदूरी भुगतान का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

सरकारी योजना में ऑनलाइन पोर्टल के दस्तावेजों के आधार पर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुंजी में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक मृत व्यक्ति के नाम से मनरेगा का मस्टर रोल जारी कर उसकी उपस्थिति दर्ज की गई और मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया। मामले को लेकर ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत आवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत गुंजी निवासी स्वर्गीय निर्न्दय पटेल के नाम से मनरेगा पोर्टल पर मस्टर रोल जारी किया गया है, जबकि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। शिकायतकर्ताओं ने ऑनलाइन सरकारी अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत के मनरेगा मस्टर रोल पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं।
शिकायत में बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति का जॉब कार्ड नंबर MP- 11-005-071- 002/746-A है तथा मनरेगा पोर्टल पर मस्टर रोल क्रमांक 5513 दर्ज है। इसमें कार्य अवधि 29 मई 2026 से 3 जून 2026 तक दर्शाई गई है। संबंधित कार्य का नाम ‘Stone Peripheral Bund Nirman Work Bade Talab Se Bahadur ke Khet Ki Aur Gunji’ दर्ज है।
ग्रामीणों का कहना है कि ऑनलाइन मस्टर रोल में संबंधित व्यक्ति के नाम के सामने उपस्थिति दर्ज दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, पोर्टल पर भुगतान की स्थिति ‘Credited’ प्रदर्शित हो रही है तथा भुगतान की तारीख 6 जुलाई 2026 दर्ज है। वहीं मस्टर रोल के ‘Attendance By’ कॉलम में राहुल नाम प्रदर्शित होने की बात भी शिकायत में कही गई है।
शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यदि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कार्य अवधि से पहले हो चुकी थी, तो उसके नाम से मस्टर रोल कैसे जारी हुआ? उसकी उपस्थिति किसने दर्ज की और किस आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया? यह मामला केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही की ओर भी संकेत करता है।
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की तारीख, मनरेगा मस्टर रोल, उपस्थिति दर्ज करने वाले व्यक्ति, भुगतान की प्रक्रिया तथा संबंधित कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए। साथ ही यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार पंचायतकर्मियों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और सरकारी राशि के दुरुपयोग की वसूली सुनिश्चित की जाए।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और मनरेगा के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।



