ई-अटेंडेंस पर वेतन कटौती का आदेश वापस लेने की मांग, मप्र शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति
रायसेन। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर वेतन कटौती एवं दंडात्मक कार्रवाई संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री राकेश गुप्ता एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पूनी ने स्कूल शिक्षा मंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपा है। मप्र शिक्षक संघ रायसेन जिला अध्यक्ष गिरीश चंदेल ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली एवं अन्य तकनीकी कारणों से ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर शिक्षकों का वेतन काटना या दंडात्मक कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों में ई-अटेंडेंस सफलतापूर्वक दर्ज हो रही है, जबकि शेष मामलों में तकनीकी बाधाएं प्रमुख कारण हैं। संघ ने मांग की है कि पर्याप्त तकनीकी संसाधन उपलब्ध होने तक ई-अटेंडेंस को वेतन से न जोड़ा जाए, ऑफलाइन उपस्थिति को भी मान्यता दी जाए तथा आपात परिस्थितियों में संस्था प्रमुख को उपस्थिति प्रमाणित करने का अधिकार मिले। साथ ही ई-अटेंडेंस व्यवस्था केवल स्कूल शिक्षा विभाग तक सीमित न रहकर सभी शासकीय विभागों में समान रूप से लागू की जाए।
