3.44 हेक्टेयर शासकीय भूमि के नामांतरण पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने जांच और निरस्तीकरण की मांग उठाई

बर्धा के ग्रामीणों ने तहसीलदार व एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने की मांग
सिलवानी। तहसील क्षेत्र के ग्राम बर्धा में शासकीय भूमि के कथित अवैध नामांतरण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिलवानी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित नामांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासकीय भूमि का गलत तरीके से निजी नाम पर नामांतरण हुआ है तो इससे न केवल राजस्व अभिलेख प्रभावित हुए हैं, बल्कि किसानों और ग्राम समुदाय के हितों को भी नुकसान पहुंचा है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बर्धा स्थित खसरा क्रमांक 158 रकबा 1.1450 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 197/1 रकबा 0.3890 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 197/2 रकबा 0.2840 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 232/1 रकबा 1.6260 हेक्टेयर सहित कुल 3.4440 हेक्टेयर भूमि पूर्व में शासकीय अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी। ग्रामीणों का आरोप है कि न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0135/ब-121/2016 के तहत 18 अप्रैल 2016 को उक्त भूमि का नामांतरण एक निजी व्यक्ति के नाम कर दिया गया।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, नामांतरण आदेश की वैधानिक समीक्षा कर उसे निरस्त किया जाए तथा भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज किया जाए। साथ ही यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय भूमि ग्राम की सामुदायिक संपत्ति होती है, जिसका उपयोग भविष्य में सार्वजनिक कार्यों एवं किसानों के हित से जुड़े विकास कार्यों में किया जा सकता है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाना आवश्यक है।
ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने खसरा-खतौनी एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रशासन को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण प्रशासनिक जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में पुरुषोत्तम प्रसाद राम दर्शन दुबे मनमोहन सिंह केदार सिंह रमेश सिंह महेंद्र सिंह आदि प्रमुख हैं।