मध्य प्रदेश

मनरेगा में मजदूरी मांगने पर सरपंच सचिव ने दी एफआईआर कराने की धमकी

रिपोर्टर : मनीष यादव, पलेरा।
पलेरा, जतारा।
सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में चर्चा में बनी हुई है। यहां मजदूरों को मजदूरी ना देकर मशीनों से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं । ताजा मामला रात 12:00 बजे जेसीबी मशीन से मनरेगा सुदूर सड़क का निर्माण जेसीबी मशीन के द्वारा कराया जा रहा था। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध किया ग्रामीण विजय कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, मनोज कुशवाहा ने बताया गया कि हम लोगों ने सरपंच और सचिव से मनरेगा के निर्माण कार्य में मजदूरी मांगी तो उन्होंने धमकी देते हुए कहाकि सभी लोगों पर एफआईआर करा दूंगा। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया लगातार शिकायतें भी की जा रही है लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हम लोग लगातार मजदूरी के लिए परेशान हैं और यहां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा मशीनों से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कोरोना के चलते हम लोग बाहर मजदूरी करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है।
टीकमगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़, राज्यमंत्री का कहना है कि सरपंच, सचिव पर कार्यवाही होनी चाहिए । बिना परमिशन इन्होंने मशीन कैसे चलाई मैं अभी जिला पंचायत सीईओ एवं कलेक्टर टीकमगढ़ से बात करता हूं।
भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं जतारा विधायक हरिशंकर खटीक का कहना है कि मनरेगा योजना शासन ने लोगों को रोजगार प्रदाय करने के लिए बनाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जी खोलकर पैसा दिया जा रहा है । एक ओर जहां गांव का विकास हो दूसरी ओर गांव के लोगों को रोजगार मिले। अगर मशीन के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, यह गलत है। ग्रामीणों को अगर धमकी दी जा रही है यह भी गलत है हम जिला पंचायत सीईओ से बात करेंगे जो गलत करेगा उसे किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा।
इस संबंध में जिला पंचायत टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. के. मालवीय का कहना है कि आपके द्वारा मामले की जानकारी मिली है मैं अभी जतारा जनपद सीईओ को जांच के लिए बोलता हूं । जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।
वही एसडीएम जतारा डॉ. सौरभ सोनवणे का कहना है कि सरपंच सचिव के द्वारा मशीन से कार्य कराया जा रहा है तो सरपंच सचिव पर कार्यवाही की जाएगी।

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