वित्तीय अनियमितताओं पर जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्रवाई, सरपंच अजय लोधी पद से पृथक

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान ।  जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत मुरवारी में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जिला पंचायत कटनी ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत के कार्यों के क्रियान्वयन, सामग्री खरीदी और शासकीय राशि के भुगतान में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर ने सरपंच अजय कुमार लोधी को पद से पृथक करते हुए छह वर्ष के लिए निरर्हित कर दिया है ।  वहीं, तत्कालीन पंचायत सचिव बशरुल हक मंसूरी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 एवं धारा 40 के तहत की गई है । कार्रवाई के बाद पंचायत क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने इस मामले के जरिए स्पष्ट किया है कि पंचायतों में शासकीय धन के उपयोग और वित्तीय प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा ।
*पुत्र की फर्म को सामग्री खरीदी के नाम पर भुगतान*
जांच में सामने आया कि सरपंच अजय कुमार लोधी ने अपने पद एवं प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने पुत्र निशांत कुमार लोधी की फर्म साईं ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों में सामग्री प्रदाय के नाम पर आर्थिक लाभ पहुंचाया। अभिलेखों के परीक्षण में साईं ट्रेडर्स के माध्यम से लगभग 43 लाख 27 हजार 393 रुपये की सामग्री खरीदी एवं भुगतान का मामला सामने आया ।
इसके अलावा नालियों का कचरा एवं मुरूम परिवहन भाड़ा मद में 2 लाख 42 हजार 440 रुपये, नल-जल योजना की सामग्री खरीदी में 81 हजार 834 रुपये तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों की खरीदी में 3 हजार 532 रुपये का भुगतान भी जांच के दायरे में आया।  इस तरह विभिन्न मदों में कुल 46 लाख 55 हजार 199 रुपये के भुगतान को नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित पाया गया ।
*जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई*
जिला पंचायत सीईओ हर सिमरनप्रीत कौर ने जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन तथा खंड पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण किया ।  प्रकरण में संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर भी दिया गया ।  बचाव पक्ष के तर्कों, उपलब्ध दस्तावेजों और जांच प्रतिवेदन के समग्र परीक्षण के बाद सरपंच एवं तत्कालीन सचिव के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई है ।
*जीएसटी और सीजीएसटी की बकाया राशि की भी होगी जांच*
मामले में ग्राम पंचायत मुरवारी द्वारा क्रश सामग्री प्रदाय के संबंध में साईं ट्रेडर्स के विरुद्ध बकाया जीएसटी एवं सीजीएसटी की राशि का विषय भी सामने आया है । जिला पंचायत सीईओ ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा को निर्देश दिए हैं कि संबंधित प्रकरण को परीक्षण के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा नियमानुसार शासन के कोष में देय राशि जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।
*पंचायतों में जवाबदेही तय करने का संदेश*
जिला पंचायत की इस कार्रवाई को पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ।  शासकीय राशि जनता की अमानत है और इसके प्रत्येक भुगतान, सामग्री खरीदी एवं निर्माण कार्य में निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन अनिवार्य है ।  कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों या शासकीय सेवक, पद और अधिकारों का दुरुपयोग अथवा वित्तीय अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार जवाबदेही तय की जाएगी ।