सिलवानी। शुक्रवार को अधिवक्ता संघ सिलवानी ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में बृजेश मेहरा कानूनगो को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया है कि म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के दिशा-निर्देश अनुसार अधिवक्ता संघ सिलवानी अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में दिनांक 21 फरवरी शुक्रवार को न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर अपना विरोध प्रकट करता है।
जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विधेयक में हो रहे संशोधन को लेकर एडवोकेटों मे नाराजगी है सरकार इस विधेयक के माध्यम से एडवोकेटो की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का प्रयास कर रही है धारा 19 (1) ए के अन्तर्गत जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है उस पर सरकार द्वारा अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा तथा कोर्ट के काम से बहिस्कार या न्यायालय के कामकाज या कोर्ट परिसर में वाधा डालने के सभी आवाहान धारा 35 ए (1) के अनुसार निषिद्ध है प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कदाचार माना जावेगा ऐसे विधेयक के विरोध में सम्पूर्ण भारत में एडवोकेट अपना विरोध प्रकट करते है।
संघ ने मांग की है कि अधिवक्ता विधेयक में प्रस्तावित संशोधन 2025 में सुधार कर एडवोकेटस की स्वतंत्रता पर बंदिश ना लगाई जावे।
इस अवसर पर एड संतोष जैन, जीएस रघुवंशी, आलोक श्रीवास्तव, मनोज राजपूत, मनोज त्रिवेदी, दीपेश समैया, सुनील श्रीवास्तव, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आरके नेमा, सुरेन्द्र तिवारी, नितिन सोनी, दिनेश यादव आदि उपस्थित रहे।
