पांच दिन में सात ग्रामीणों को मिला उनकी जमीन पर कब्जा, नौ मामलों का हुआ निराकरण
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान। अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए लंबे समय से राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगा रहे ग्रामीणों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत राहत मिली है । ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम तिलमन में प्रशासन ने शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज पांच दिनों में सात ग्रामीणों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया । वहीं, दो अन्य मामलों में सीमांकन के बाद संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनाकर विवाद का निराकरण कराया गया ।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान ढीमरखेड़ा में आयोजित शिविर में ग्राम तिलमन के ग्रामीणों ने कलेक्टर आशीष तिवारी के समक्ष आवेदन देकर अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग उठाई थी । ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार ढीमरखेड़ा नितिन पटेल को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए थे ।
कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश के बाद राजस्व विभाग का अमला गुरुवार को ग्राम तिलमन पहुंचा । यहां प्राप्त नौ आवेदनों पर मौके पर जांच और आवश्यक राजस्व प्रक्रिया पूरी की गई। कार्रवाई के दौरान सात आवेदकों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया । लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान होने पर संबंधित ग्रामीणों ने राहत महसूस की ।
*इन सात ग्रामीणों को मिला कब्जा*
तहसीलदार नितिन पटेल के अनुसार, जिन ग्रामीणों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया, उनमें शंकर पिता छुटैया कोल, सत्यावती पति सीताराम दहायत, नीमा बाई पति कालू कोल, रेखा बाई पति संतलाल कोल, कमला बाई पति रामजी कोल, कपसा बैया पति मंगल गौड़ और सुमन बाई पति मनसुख कोल शामिल हैं ।
*सीमांकन के बाद दो मामलों में भी सुलझा विवाद*
वहीं, शेष दो आवेदनों में कुसुम बाई एवं ज्ञान बाई का अनावेदक पक्षों के साथ जमीन पर कब्जे के स्थान को लेकर विवाद था । राजस्व विभाग की टीम ने दोनों प्रकरणों में सीमांकन की कार्रवाई की । इसके बाद संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी और सभी अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होने के लिए राजी हो गए ।
इस प्रकार ग्राम तिलमन में प्राप्त सभी नौ आवेदनों का निराकरण किया गया । पांच दिनों के भीतर सात ग्रामीणों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाने और दो अन्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की कार्रवाई से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है । मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के माध्यम से राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान करने की दिशा में प्रशासन की यह पहल महत्वपूर्ण रही ।
