मध्य प्रदेश

अतिक्रमण करने की मची होड़….प्लॉट के बेचने के कारोबार ने फैलाया नेटवर्क

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। इन दबंग असरदार भू-माफियाओं को सत्ताधारी दल के सरकारों के नेताओं, मंत्री विधायकों और सांसद का संरक्षण हासिल है। यही वह खास वजह है कि यहां सरकारी जमीनों पर पहले अतिक्रमण कर कच्ची झुग्गियां बनाई। इसके बाद आलीशान इमारतें रातों रात पक्के मकान तन गए हैं।अगर कलेक्टर अरविंद दुबे, एसडीएम एलके खरे, तहसीलदार अजय प्रताप सिंह पटेल को मौके पर भेजकर जांच पड़ताल कराएं तो मकान मालिकों के पास पट्टे तक नहीं है। बल्कि नपाध्यक्ष से लेकर पार्षदों और नपा कर्मियों ने पीएम आवास योजना में लाखों करोड़ों की दलाली कर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कराने में भरपूर सहयोग की भूमिका अदा की है।
कम कीमत में उक्त विभागों की सरकारी करोड़ों की बेशकीमती जमीनों पर प्लॉट खरीदने बेचने का गोरखधंधा जोरों पर चल रहा है।जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि कभी जमीन को देखकर सीमांकन करवा लें। करोड़ों की सरकारी जमीन पर प्लॉट कौड़ियों के दाम बेचे होड़ सी लगी है।
सोलह क्वार्टर में बचे 3-4 क्वार्टर….
एक जमाना था जब राहुल नगर झुग्गी बस्ती क्षेत्र में पीएचई विभाग का दफ्तर चला करता था। वही भारी मात्रा में पाइप और कबाड़ पड़ा था। यहां सोलह क्वार्टर आवास भी थे। लेकिन यहां अतिक्रमण को लेकर मची होड़ ने वर्तमान में 3 से 4 आवास के अवशेष ही बचे हैं। पीएचई विभाग के 16 क्वार्टर के नाम से विभाग की 6 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण दिन रात जमकर किया जा रहा है।यहां सैकड़ों मकान दुकानों का निर्माण कार्य कर व्यापार भी चल रहा है।कमोवेश यही हालात मप्र हाउसिंग बोर्ड की 7 एकड़ जमीन के बने हुए हैं। हजारों दुकान मकानों और इमारतों का निर्माण चल रहा है। पीएचई विभाग और मप्र हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी खुद की जमीन से अतिक्रमण हटाने में असहाय महसूस कर रहे हैं।रायसेन शहर के भोपाल रोड़ संजय नगर स्थित पश्चमी रेल मंडल रतलाम की बेशकीमती जमीन हड़प कर अतिक्रमण कारियों द्वारा सैकड़ों मकान इमारतों का निर्माण कर लिया है।
पीएचई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी जमाया कब्जा….
सोलह क्वार्टर की लगभग 6 एकड़ में पीएचईडी के कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी आवासों पर कब्जा जमा रखा है।सालों से न तो विभाग में किराए की रकम जमा की। और न ही जमीन से कब्जा छोड़ रहे हैं।इतना ही नहीं यहां पक्के मकानों दुकानों का भी निर्माण कर लाखों रुपये का सालाना किराया वसूल कर कमाई करने में जुटे हुए हैं।
इस संबंध में अरविंद कुमार दुबे कलेक्टर रायसेन का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीनों से बेदखल करने सरकार भी विशेष अभियान चला रही है।जल्द ही हम राजस्व विभाग, पुलिस और नपा अमले को भेजकर अतिक्रमण की जांच कराएंगे।बाद में अतिक्रमण को नेस्तनाबूद करने की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा।

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