मध्य प्रदेश

यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार सुधीर शुक्ला को सौंपा ज्ञापन
सिलवानी । यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 को पक्षपातपूर्ण बताते हुए रविवार को सिलवानी में सवर्ण समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग चौराहे पर एकत्रित होकर सवर्ण समाज के लोगों ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला और तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसीलदार सुधीर शुक्ला के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया।
सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 के तहत बनाए गए सेक्शन 38 में सवर्ण समाज के साथ भेदभाव किया गया है। कॉलेज परिसरों में गठित इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी में सवर्ण समाज के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है जिससे सवर्ण समाज के विद्यार्थियों और स्टाफ को न्याय मिलने पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान सभी को समान अवसर देने की बात करता है लेकिन यह एक्ट उस भावना के विपरीत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया है जिससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है और सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।
सवर्ण समाज ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट की विवादित धाराओं में शीघ्र संशोधन नहीं किया गया तो समाज को अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए यूजीसी की हठधर्मिता जिम्मेदार होगी।

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