शराब का अवैध कारोबार समाज के विरुद्ध अपराध, समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है आपत्ति :विशेष न्यायाधीश

भाजपा नेत्री के पुत्र शिवम दुबे की जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो चीफ: गवत सिंह लोधी
पथरिया। शराब का अवैध कारोबार केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज के व्यापक हितों के विरुद्ध अपराध है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और ऐसे मामलों में समाज का कोई भी सदस्य राज्य की ओर से चलाए जा रहे आपराधिक प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, भले ही वह मामले में फरियादी या साक्षी न हो। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी पथरिया के बहुचर्चित अवैध शराब कारोबार मामले में आरोपी शिवम दुबे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी ने की। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
क्या है पूरा मामला
मामला पथरिया में पेट्रोल पंप के पीछे खेत एवं फार्म हाउस से भारी मात्रा में जब्त की गई अवैध शराब से जुड़ा है। इस मामले में जेल में बंद आरोपी शिवम दुबे ने विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। आरोपी की ओर से बचाव में बताया गया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, बल्कि जबलपुर में था। इसके समर्थन में कुछ फोटोग्राफ भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
आपत्तिकर्ता ने समाजहित का दिया हवाला
मामले में आपत्तिकर्ता बृजेश सिंह सेंगर की ओर से अधिवक्ता मनीष नगाइच ने पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। आपत्तिकर्ता की ओर से बताया गया कि वह भगवती मानव कल्याण संगठन के नशामुक्त भारत अभियान का समर्थक है। विगत दिनों बड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से 50 से अधिक लोगों की मौत होने की घटना के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबार को गंभीर सामाजिक खतरा बताया गया।
आपत्ति में यह भी उल्लेख किया गया कि शिवम दुबे के आधिपत्य वाले खेत से बड़ापथरिया रोड पर शराब जब्त की गई थी। ऐसी स्थिति में जब्त शराब के जहरीली होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही आरोपी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ में जियो-टैग लोकेशन नहीं होने की बात उठाई गई। आपत्तिकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी का घटनास्थल पर मौजूद नहीं होना अथवा जबलपुर में होने का दावा करना विचारण के दौरान परीक्षण का विषय है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है और विवेचना भी पूर्ण नहीं हुई है।
न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी
पूरे मामले में प्रस्तुत आपत्ति और अवैध शराब के समाज पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। न्यायालय की टिप्पणी में स्पष्ट किया गया कि शराब का अवैध कारोबार समाज के विरुद्ध अपराध की प्रकृति का है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इसलिए ऐसे मामलों में समाज का कोई भी व्यक्ति व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, भले ही वह प्रकरण में फरियादी या साक्षी न हो।
इस आदेश को अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध सामाजिक सहभागिता और जनहित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आरोपी को फिलहाल जमानत नहीं मिलने से मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
प्रकरण में शासन की ओर से अधिवक्ता गिरीश राठौर तथा आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष नगाइच द्वारा पैरवी किए जाने की जानकारी दी गई है।