आधारवादी कार्यकर्ता, सहायिकाएं आज से नियुक्तियों पर लॉक बंद कर सामूहिक अवकाश पर, एसडीएम को दिया गया आक्षेप

रिपोर्टर : शिवकुमार साहू
सिलवानी।बुधवार को मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संघ भोपाल के प्रांतीय आवाहन पर ब्लॉक यूनिट सिलवानी के सभी आगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिकायें सामूहिक अवकाश पर बने हुए अपने रूपरेखा को एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को दिया। और शाम की हड़ताल पर जाने की सूचना दी।
निर्दिष्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति – आगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका संघ जिला इकाई रायसेन द्वारा पूर्व में कई बार अपना न्याय उचित देय को संपूर्ण जारी विवरण दिया गया है उसी क्रम में दिनांक 2 मार्च 2023 को उल्लेख किया गया है के नाम कलेक्टर मोहरे के माध्यम से 5 सूत्रीय मांग की घोषणा की गई थी एवं मांग पूरी तरह से ना होने की स्थिति में संगठन द्वारा क्लाइन स्ट्राइक पर जाने की विवशता की जाहिर की गई थी। इसलिए मांगे हमारी पूरी ना होने पर संघ के प्रांतीय आवाहन पर जिला एकता रायसेन के सभी ब्लॉक परियोजना की बावाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिकाएं दिनांक 15 मार्च 2023 से स्थान पर ताला बंद कर सामूहिक अवकाश पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हड़ताल परंगी एवं कार्यालय परिसर के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर धरना प्रदर्शन रैली आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए।
यह संगठन की मांग है –
पेटीवादी कार्यकर्ता सहयोगी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित करो तब तक न्यूनतम चेतन 26 हजार रूपए के मान से दिया। सेवा नियति पर ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता व मिनी कार्यकर्ता को 5 लाख रूपए व् सहायिका को 3 लाख रुपए अभिषेक लाभ दिया।
8 अप्रैल 2018 को सीएम निवास पर आयोजित पोषण घोषणा कार्यक्रम में सीएम द्वारा बेलीबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय दुगना करने की घोषणा के साथ संन्यास पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये व सहायिका को 75 हजार रुपये देने की घोषणा को उसी दिनांक से लागू कर भुगतान किया जाएगा। कार्यकर्ता के मानदेय से 1500 रुपये सहायिका के मानदेय से 750 रुपये व मिनी बेलीवाडी कार्यकर्ता के मानदेय से काटी गई 1250 रुपये की राशी का एरियर सहित भुगतान किया |पर्यवेक्षकों के विशिष्ट पदों पर 100 प्रतिशत भर्ती कार्यकर्ताओ की जाय । कोर्स के खाली पोजीशन पर 50 प्रतिशत योग्य सहायिकाओ से व 50 प्रतिशत की पोजीशन को मिनियन कोर्स से भरे जायें |
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल 2022 को जारी आदेश का पालन करते हुए सेवा निवत सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओ को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है।