मध्य प्रदेश

कमिश्नर ने एसडीएम सहित दो तहसीलदारों को थमाया नोटिस, 10 दिन के भीतर पक्ष रखने का दिया समय

राजस्व महाअभियान में रूचि नहीं लेने पर प्रशासन का सख्त रूख
ब्यूरो चीफ: सतीश चौरसिया
कटनी । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सख्ती रंग लाने लगी है। कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने राजस्व महाअभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में रूचि नहीं लेने वाले अधिकारियों के संबध मे कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर नोटिस जारी कर जिले के ढीमरखेड़ा अनुविभाग की एसडीएम विंकी सिंहमारे उईके सहित तहसीलदार ढीमरखेडा अजय मिश्रा और कटनी नगर तहसीलदार आशीष अग्रवाल से 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान एसडीएम ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे द्वारा नक्शा तरमीम के निर्धारित लक्ष्य 62 हजार 243 लक्ष्य निर्धारित के विरूद्ध 57 हजार 471 तरभीम लंबित पाये गए। इसी तरह सीमांकन के 1 हजार 231 लंबित प्रकरणों में से 1 हजार 167 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें माह के अंत में 64 तथा 3 से 8 माह के 3 प्रकरण लंबित पाए गए। वहीं नामांतरण प्रकरणों के 3 हजार 18 लंबित प्रकरणों में से 2 हजार 446 प्रकरणों का निराकरण किया जाना पाया गया। माह के अंत में 572 प्रकरण तथा 3 से 6 माह के 2 प्रकरण लंबित पाये गए। बटवारा प्रकरणों में 437 लंबित प्रकरणों में से 357 का निराकरण किया गया है। माह के अंत में 80 प्रकरण जिसमें 3 से 6 माह के 4 प्रकरण लंबित हैं। वहीं आर.सी.एम.एस टाईमलाईन डैशबोर्ड में कुल 503 लंबित प्रकरणों के विरुद्ध 112 प्रकरण लंबित पाए गए। इसी तरह समग्र ई.के.वाय.सी में कुल 77 हजार 523 आवेदकों के ईकेवायसी प्रकरणों में से 71 हजार 362 आवेदकों के आवेदन लबित पाए जाने के कारण राजस्व महा-अभियान अंतर्गत राज्य की कुल 429 तहसीलों में ढीमरखेड़ा तहसील की रैंक 377वीं व जिले में राजस्व महा-अभियान में तहसील की 7वीं रैंक व जिले की 9वीं रैंक पाई गई।

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