डॉ मोहन मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय
भोपाल। प्रदेश सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के जमीन का अधिग्रहण होने पर उन्हें अब चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 22 अप्रैल बुधवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को को स्वीकृति दी गई है। शेल्टर होम में मरीज के परिजनों को रुकने और खाने की व्यवस्था सस्ती दरों पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी। बैठक में यह भी तय हुआ है कि, अगले 5 सालों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के विकास पर करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं, राज्य में अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।मंत्रीमंडल की बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के लिए 33 हजार 985 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। वहीं इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रूपये की स्वीकृत किए गए और छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिए 969 करोड़ रूपये के विशेष पुनर्वास पैकेज दिया गया। लोक निर्माण अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रूपये कार्यों को अनुमति दी गई तथा निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,190 करोड़ 44 लाख रूपये की स्वीकृत किए गए। प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए 5,479 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास की स्थापना होगी।
