जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के किसानों ने उचित मुआवजे को लेकर सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि के कृषकों को उचित मुआवजा प्रदत्त करने एवं परियोजना की आवश्यकता पर पुनः विचार हेतु क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर एवं भुआजन अधिकारी एसडीएम सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया है कि जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत परियाजना प्रशासक बीना पीएमयू जल संशाधन विभाग सागर द्वारा जेरा बांध के निर्माण एवं डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली निजी भूमि स्थित ग्राम नयानगर, बांसादेही, झिरपानी, जमुनिया जामसा, भोजपुर तिनघरा, लखनपुर एवं सूजा वीरान तहसील बेगमगंज का अर्जन किया जा रहा है एवं ग्राम नयानगर का अवार्ड पारित किया जा चुका है। नयानगर के अवार्ड से जानकारी हुई है कि आपके द्वारा अवार्ड अनुसार प्रतिकर का निर्धारण मात्र गाईड लाईन मूल्य के आधार पर किया जा रहा है एवं अर्जन के पूर्व अर्जित की जा रही भूमि की वास्तविक कीमत ज्ञात करने हेतु कोई प्रक्रिया नही की गई, एवं वर्ष 2023-24 की गाइडलाईन के आधार पर मुआवजे की गणना की गई है जबकि वर्ष 2024-25 में गाइड लाईन के मूल्य में करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो कि अर्जित भूमि के संबंध में अन्यायपूर्ण है। अर्जन के पूर्व भूमि की वास्ताविक कीमत ज्ञात कर गाइडलाईन मूल्य को अद्यतन किया जाना चाहिए। ग्राम नयानगर के अवार्ड से यह भी जानकारी हुई कि आपके द्वारा अर्जित भूमि की कीमत में भू अर्जन अधिनियम 2013 की मंशा अनुसार गुणा किए जाने वाला कारक मात्र एक निर्धारित किया गया है। यदि गाइडलाईन मूल्य कम है एवं एवं अर्जित भूमि ग्रामीण क्षेत्र की होकर मुख्यालय से दूरी पर स्थित होने के आधार पर उक्त कारक को दो निर्धारित केन्द्रीय परियोजना के अनुसार किया जाना चाहिए।
आपके द्वारा भू अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन नही किया गया है एवं इस कारण अर्जित भूमि में कई कृषक पूर्णतः भूमिहीन होने के पश्चात् अपना जीवन यापन किस आधार पर करेगें, इसका कोई प्रावधान नही है। पूर्ण रूप से भूमिहीन कृषक को भले ही मकान डूब क्षेत्र में ना हो परन्तु मकान की राशि एवं बदले में भूमि अथवा जीवन यापन हेतु शासकीय नौकरी का प्रबंध किया जाना चाहिए। जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना वास्तव में पूर्ण रूप से अव्यवहारिक होकर कई गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि को खत्म करने की परियोजना है। प्रभावित कृषकों ने कई वर्षों की मेहनत कर अपनी भूमि को सिंचित एवं उपजाऊ बनाया है एवं वर्तमान में सागर जिला की भूमि को सिचिंत करने हेतु तहसील बेगमगंज जिला रायसेन की भूमि को बांध के डूब क्षेत्र में अर्जित किया जा रहा है, जो पूर्णतः अनावश्यक है। इस कारण परियोजना के सामाजिक समाघात का पुनः अध्ययन एवं आवश्यकता पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।
यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण परियोजना में नाम मात्र की शासकीय भूमि का अर्जन हो रहा है एवं अत्याधिक मात्रा में निजी भूमि के कृषक भूमिहीन हो रहे है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि के कृषकों को उचित मुआवजा प्रदत्त करने हेतु आप अर्जित भूमि की वास्तविक कीमत का अध्ययन कर गाइडलाईन मूल्य अपडेट करते हुए निर्धारित कीमत में दो का गुणा कर पारित करेगें एवं पूर्णतः भूमिहीन कृषकों हेतु उचित प्रबंध भी किया जाए।