मध्य प्रदेश

लंबित डीए एवं मंहगाई भत्ता बहाल करे सरकार – अध्यापक संगठन

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया उमरिया पान।
उमरियापान।
मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन कार्यकारी प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे ने शासन से डीए की विलंबित किस्त एवं निलंबित वेतनवृद्धि बहाली किये जाने की मांग की है। दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी में भी प्रदेश का शिक्षकीय अमला शासन की जन लाभकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाने में मुस्तैद रहा। अब शासन का कर्तव्य है कि कर्मचारियों के प्रति संवेदना पूर्वक लंबित एवं केंद्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता एवं रोकी गई वेतनवृद्धि को तत्काल बहाल कर कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाये। संगठन के प्रांतीय आई टी सेल के सूर्यकान्त त्रिपाठी ने बताया कि दूसरी लहर में सैकड़ों कर्मचारी कर्तव्य पालन करते हुए कोरोना संक्रमित हो गए। महामारी से जूझते हुये अनेक शिक्षक जिंदगी की जंग भी हार गये। जिसे काल की क्रूर नियति समझते हुए दुखी मन से स्वीकार किया। किन्तु अब अपने आर्थिक नुकसानों को सहन करना संभव नहीं है। अतः जिस प्रकार केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रख त्वरित फैसला लिया है। उसी तरह संगठन ने मध्यप्रदेश शासन से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कर्मचारियों के प्रति सहृदयता पूर्वक निर्णय लेते हुए हमारे आर्थिक हितों को त्वरित बहाल किए जाने की मांग की है। संगठन जिलाध्यक्ष रजनीश तिवारी, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमति शालिनी तिवारी, जिलाध्यक्ष शहनाज बेगम, दीपा सिंह, ज्योत्सना मेहरा, संभागीय उपाध्यक्ष सुशील पटेल, अनिल परौहा, अरुण सिंह परिहार, देवेंद्र तिवारी, मनीष सिंह, राजीव शुक्ला, अरुण दुबे, दीपक नामदेव, आशीष चौरसिया, अजय पांडेय, संजीव ज्योतिषी, सुरेश पाठक, राकेश दुबे, ओमप्रकाश पटेल, बालमुकुंद त्रिपाठी, सुनील सिंह, सत्येंद्र गौतम, राजा सोनकर, संतोष पाल,मनोज चतुर्वेदी, बाबूराम मांझी सहित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संवर्ग की न्यायोचित मांगों को पूर्ण करने का अनुरोध किया है।

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