जनसुनवाई में सरस्वती बाई ने नम ऑखों से सुनाई अपनी पीड़ा कहा बेटे ने मारपीट कर घर से बाहर निकाला, मकान पर कर लिया कब्जा

कलेक्टर ने भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के एसडीएम को दिए निर्देश
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। संयुक्त परिवारों के विखण्डन के बाद रिश्तों का दायरा अब सिमटने लगा है और वे वृद्ध माता- पिता जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बड़े होकर वे अब वृद्धजनों को वे बोझ समझने लगते लगते हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में रायसेन के वार्ड नम्बर-09 निवासी वृद्ध सरस्वती बाई का शिकायती आवेदन प्राप्त होने पर समाज में बुजुर्गो के प्रति समाप्त होती संवेदना और दरकते रिश्तों की हकीकत सामने आई।
कलेक्टर अरविन्द कुमार दुबे को श्रीमती सरस्वती बाई ने नम ऑखों के साथ अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि मेरा स्वअर्जित मकान वार्ड नम्बर 9 रामलीला मार्ग में स्थित है, जो कि मेरे ही नाम पर है। सरस्वती बाई ने बताया कि मेरे बेटे कमल सिंह ने मुझे मार पीटकर मेरे ही घर से निकाल दिया है और घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। वह घर में जिस कमरे में रहती थी, बेटे ने उसकी लाईट काट दी। वह दो-तीन महीनों से इधर-उधर रहकर अपनी गुजर-बसर कर रही है।
सरस्वती बाई ने बताया कि कमल सिंह अपने बेटों अमर और अजय के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। सरस्वती बाई ने कहा कि मुझे मेरा मकान वापस दिलवा दें जिससे कि वह मकान में किराएदार रखकर अपना गुजर-बसर कर सके। कलेक्टर दुबे ने एसडीएम रायसेन एलके खरे को श्रीमती सरस्वती बाई के आवेदन पर शीघ्र भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
इसी प्रकार जनसुनवाई में आए ग्राम लिलगवां निवासी राकेश, हरभजन सहित अन्य ग्रामीणों ने आवेदन देते हुए बताया कि उनके ग्राम में शासकीय रास्ते पर जमना प्रसाद द्वारा अतिक्रमण कर पक्के मकान का निर्माण किया जा रहा है। जिससे सभी को आवागमन में परेशानी हो रहा है। उन्होंने बताया कि आवागमन के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी के समझाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय रास्ते पर निर्माण कार्य रोका नहीं गया है। कलेक्टर दुबे ने तहसीलदार रायसेन अजय प्रताप सिंह पटेल को इस प्रकरण में जॉच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में जो आवेदन प्राप्त हुए जिनमें अधिकांश आवेदन प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, बीमारी में सहायता, बीपीएल राशन कार्ड, आर्थिक सहायता, अतिक्रमण तथा विद्युत बिल से संबंधित थे। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर अनिल डामोर, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे.