मध्य प्रदेश

बेगवां कला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, महिलाओं एवं ग्रामीणों को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

सिलवानी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा 20 नवंबर 2026 को ग्राम बेगवां कला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों, महिलाओं एवं श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।
कार्यक्रम में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी की अध्यक्ष सुनीता पचौरिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 14 से 20 नवंबर तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को कानून के प्रति जागरूक कर उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को विधिक रूप से साक्षर होना चाहिए, ताकि कानून की जानकारी के अभाव में उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो तथा वह अपने अधिकार प्राप्त करने में पीछे न रहे।
महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कानूनी साक्षरता महिलाओं एवं उनके परिवार के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है। कानून की जानकारी के अभाव में कई महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पातीं और विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करती हैं। उन्होंने महिलाओं को पीछा करने, छेड़छाड़, अशोभनीय व्यवहार सहित अन्य अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए संवैधानिक अधिकारों तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी।
शिविर में ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताते हुए इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ओटीपी फ्रॉड, वित्तीय ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने वाले साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी साझा न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। जागरूकता एवं सतर्कता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।
अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों को अनजान लिंक से दूर रहने, ऑनलाइन प्रलोभनों में न फंसने तथा मोबाइल का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराया जा सकता है।
पैनल अधिवक्ता एस.एम. इमरान ने महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई महिला आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण न्यायालय में अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है, तो आवेदन करने पर उसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है।
कार्यक्रम के अंत में सरपंच कांता यादव ने आभार व्यक्त किया तथा ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में पंचायत सचिव मुरारी रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

Related Articles

Back to top button