29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार, CG में 8 साल में 2, MP में 14 साल में भी प्रमोशन नहीं
रिपोर्टर : शिवलाल यादव रायसेन।
रायसेन। प्रदेश के राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार और नायब तहसीलदार) ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र लिखकर पदोन्नत किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ ने राजस्व मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि 14 साल पहले नायब तहसीलदार की नौकरी शुरू करने वाले मध्यप्रदेश में आज भी पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। इसके विपरीत पड़ोसी राज्य में 5 साल की सेवा पूरी कर चुके अफ़सरों को पदोन्नत करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 से 8 साल की अवधि में 2 पदोन्नति मिल रही है जबकि एमपी में एक प्रमोशन के लिए 14 साल का इंतजार भी कम पड़ रहा है। ऐसे में अफसरों में हताशा का माहौल बन रहा है।
संघ के कार्यकारी सदस्य अजय प्रताप सिंह पटेल की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है की संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के बाद भी राज्य सरकार नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की पदोन्नति को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के पुलिस और दूसरे विभागों में सरकार ने पदोन्नति देने का काम शुरू कर दिया लेकिन राजस्व विभाग में पदोन्नत करने का काम रोक कर रखा गया है जबकि कई बार शासन के संज्ञान में यह बात लाई जा चुकी है। संघ के कार्यकारी सदस्य पटेल ने कहा है कि सरकार की अनदेखी से परेशान होकर अब 29 जुलाई को प्रदेशभर के सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और भोपाल में आगामी रणनीति तय करेंगे। साथ ही जिला मुख्यालयों पर भी इसी दिन इसको लेकर बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डिप्टी कलेक्टरों के 250 और तहसीलदारों के 350 पद पदोन्नति से भरे जाने के लिए रिक्त हैं। राजस्व अधिकारी संघ ने नायब तहसीलदार और तहसीलदार को ग्रेड पे देने की भी मांग की है।
