सीएम हेल्पलाइन हितग्राही पर दबाव
रिपोर्टर : बृजेन्द्र कुशवाहा
साईखेडा । भारत सरकार की महात्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार की मंशा थी कि हर कच्चे मकान वाले का पक्का मकान हो वह सुरक्षित सुख सुबिधाओ से रह सके ।फिर भी नगर परिषद के पात्र हितग्राहियों को लाभ नही मिल रहा । लंबे इंतजार के बाद नगर परिषद साईखेडा में 1565.के आवास चार डीपार जिनमें पहली 179 दूसरी 579 तीसरी 727 और चौथी 80 हितग्राहियो की स्वीकृत मिली जिनमें मात्र आधे के लगभग 741 आवास पूरे हुऐ और वाकी हितग्राही प्रधानमंत्री आवास की पहली दूसरी और तीसरी किस्त के लिऐ भटक रहे है । कुछ हितग्राही किराये के मकान रह रहे , कुछ पन्नी लगाकर रह टकते पानी मै रह रहे है । पूर्व में 1100 के लगभग आवेदन प्राप्त हुऐ थे जिनमें मात्र 107 आवेदन स्वीकृत कर वाकी को अपात्र बता दिया गया है । नगर परिषद साईखेडा आवास के नाम पर भारी अनिमिताओ चल रही जिसमें कभी एक हितग्राही खाते मै तीन तीन किस्त डालने का मामला, हो नगर परिषद द्वारा पूर्व में दर्जनों हितग्राहियों के खाते मै 3-3 लाख रूपये की राशि डाल दी गई फिर भी कुछ हितग्राही ने काम ही चालू नहीं किया कभी हितग्राही को एक भी किस्त नहीं न मिलने पर कम्प्यूटर तीनो किस्त प्राप्त होने की बात कहता है । जिसमै ऐसा ही मामला समाने आया कि वाड क्रमांक 8 हितग्राही का मामला जिसके खाते मै नगर परिषद दवारा 23/1/2019 और 16/10/2019 पहली और दूसरी एक एक लाख रूपये 6/8/2022 को तीसरी 50000 रूपये किस्त सेवा सहकारी बैक खाते मै डाल दी गयी । लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद हितग्राही ने बैक जाकर एंटी कराई तो उसके खाते मै आवास के नाम की कोई किस्त नही आई और नगर परिषद किस्त डालने की बात कहती रही। जब उन्होने नगर परिषद साईखेडा जाकर सीएमओ साहब से बात की तो संतोष जनक जबाब नही मिला तब हितग्राही ने एसडीएम गाडरवारा जनसुनवाई मै शिकायत की । नगर परिषद साईखेडा ने आवास योजना में अनेक अनिमिताऐ की जा रही हितग्राही अपनी पहली दूसरी, तीसरी के लिए नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे है । नगर परिषद साईखडा 70-75 कमचारी तैनात जिनमें अधिकांश कर्मचारी को न कंप्यूटर का अनुभव न फाईलो को निपटना आता न राज्य शासन योजनाओ की जानकारी है और नगर परिषद जनता की राशि वेतन के नाम बांट रही है। फिर भी आवास काम नहीं निपट रहे हैं । नगर परिषद अधिकारी और वार्ड प्रभारी सीएम हेल्प लाईन पीएम आवास की किस्त करने हितग्राही पर दबाव डालकर धमकी देकर शिकायत हटवा दी जाती और हितग्राही जस का तस भटकता रहता । आगामी विधानसभा चुनाव किस्त न मिलने से नाराजगी का सामना प्रत्याशी को हो सकता । जनापेक्षा बरिष्ठ अधिकारी जीरी टेकिंग कराकर पात्र हितग्राही आवास की किस्त भुगतान करावे जिससे जरुरत मंद को लाभ मिल सके ।
