मध्य प्रदेश

देवरी पाठक पंचायत में मनरेगा कार्यों पर उठे सवाल, लाखों के भुगतान की जांच की मांग

निर्माणाधीन पंचायत भवन की गुणवत्ता भी जांच के दायरे में, सरपंच-सचिव की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान* ।  जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत देवरी पाठक में मनरेगा योजना के तहत कराए गए विकास कार्यों और उनके नाम पर हुए लाखों रुपये के भुगतान को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं ।  पंचायत में हुए कार्यों की वास्तविक स्थिति और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है ।  ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों, मजदूरी भुगतान और सामग्री खरीदी के बिलों का मिलान मौके पर कराए जाने से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।
मामले में सवाल उठ रहे हैं कि पंचायत में मनरेगा के तहत कितने कार्य स्वीकृत किए गए, किन कार्यों पर कितनी राशि खर्च हुई और भुगतान के अनुरूप धरातल पर कितना काम हुआ ।  इन सभी बिंदुओं की जांच के लिए मनरेगा पोर्टल पर दर्ज जानकारी, मस्टर रोल, मजदूरों की उपस्थिति, मजदूरी भुगतान और सामग्री के बिल-वाउचर का सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है ।  साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि जिन मजदूरों के नाम पर भुगतान दर्शाया गया है, उन्होंने वास्तव में संबंधित कार्यों में मजदूरी की थी या नहीं ।
*पंचायत भवन निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल*
ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत भवन भी जांच के दायरे में है ।  भवन निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री और निर्धारित तकनीकी मापदंडों के पालन को लेकर जांच की मांग की जा रही है ।  निर्माण कार्य की नींव, सरिया, सीमेंट, ईंट, रेत और छत की गुणवत्ता का तकनीकी परीक्षण कराया जाना चाहिए । इसके अलावा भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि, अब तक किए गए भुगतान और वास्तविक निर्माण लागत का भी मिलान जरूरी है ।
निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत प्राक्कलन और कार्य की निगरानी से संबंधित अभिलेखों की जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है या नहीं ।  यदि जांच में गुणवत्ता संबंधी कमी अथवा वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए ।
*सरपंच-सचिव की भूमिका की भी हो जांच*
ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन में सरपंच एवं सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ।  ऐसे में मनरेगा कार्यों के भुगतान, निर्माण सामग्री के बिल, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी अभिलेखों की जांच के दौरान दोनों की भूमिका का भी परीक्षण किया जाना चाहिए ।
जांच के दौरान मनरेगा कार्यों की माप पुस्तिका, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मजदूरों की उपस्थिति, भुगतान संबंधी विवरण और कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए । दस्तावेजों में दर्ज कार्यों का मौके पर मिलान करने से यह पता चल सकेगा कि सरकारी राशि के अनुरूप वास्तविक निर्माण और विकास कार्य हुए हैं या नहीं।
*जिला प्रशासन से जांच दल गठित करने की मांग*
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से ग्राम पंचायत देवरी पाठक में पिछले वर्षों के मनरेगा कार्यों एवं निर्माणाधीन पंचायत भवन की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है । जांच के लिए स्वतंत्र अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित की जाए, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके ।
ग्रामीणों की मांग है कि जांच केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक कार्यस्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए ।  जांच रिपोर्ट में स्वीकृत राशि, किए गए भुगतान और मौके पर मिले कार्यों का स्पष्ट विवरण सार्वजनिक किया जाए ।
*सरकारी राशि के उपयोग में पारदर्शिता जरूरी*
मनरेगा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है ।  इन योजनाओं में खर्च होने वाली राशि सार्वजनिक धन है, इसलिए इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है ।

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