व्यवसायिक प्लाटों की हो रही घरेलू मे रजिस्ट्री, शासन को हो रहा राजस्व का नुक़सान
रिपोर्टर : प्रशांत जोशी
बरेली। नगर का उपपंजीयक कार्यालय इन दिनों कुछ स्टाम्प वेंडरों और वषों से उपपंजीयक कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली के चलते दलाली का अड्डा बन कर रह गया हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि पंजीयक विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय बरेली में पिछले एक वर्ष के दौरान हुई रजिस्ट्रियों की सूक्ष्मता और निष्पक्षता से जांच करें तो सामने आयेगा कि जिन प्लाटों की रजिस्ट्रियां व्यवसायिक रेट पर होनी चाहिए थी, उपपंजीयक कार्यालय बरेली में कार्यरत कुछ कर्मचारियों, कुछ स्टाम्प वेंडरों, कालोनाइजरों और प्लांट्स मालिकों की सांठगांठ से उनकी रजिस्ट्री घरेलू रेट पर की गई पाई जाएंगी। साथ ही कुछ रजिस्ट्रियां ऐसी पाई जाएंगी जो व्यवसायिक रेट पर होनी चाहिए थी, लेकिन उप पंजीयक कार्यालय बरेली को दलाली का अड्डा बनाने वाले इन जिम्मेदारों ने शासन को राजस्व को हानि कर सामने की तरफ रोड़ किनारे आधे प्लाट की रजिस्ट्री व्यवसायिक रेट पर, तो अंदर की तरफ के आधे प्लाट की रजिस्ट्री घरेलू रेट पर कराकर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाई है। यानि की एक ही प्लाट की रजिस्ट्री व्यवसायिक और घरेलू दोनों रेट पर की गई है। जबकि नियमानुसार किसी भी प्लाट, कृषि भूमि या मकान की रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्टार को मौके पर जाकर निरीक्षण करना होता है, और सबकुछ सही होने के बाद ही उस प्लाट, कृषि भूमि या मकान की रजिस्ट्री उस श्रेणी में की जाती हैं, जिसके अंतर्गत वह प्लाट, कृषि भूमि या मकान आता है। लेकिन बरेली उप पंजीयक कार्यालय में शायद ऐसा नहीं हो रहा, यहां अधिकारी कार्यालय में बैठे बैठे कर्मचारियों और स्टाम्प वेंडरों के बताएं अनुसार या कहें कि उनके कहें अनुसार रजिस्ट्री कर रहे हैं। जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। नगर के जागरूक नागरिकों ने स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों, जिला पंजीयक और कलेक्टर सहित क्षेत्रीय विधायक एवं मध्यप्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से बरेली उप पंजीयक कार्यालय में चल रही दलाली और कार्यालय को दलाली का अड्डा बनाने वाले इन कर्मचारियों, कुछ स्टाम्प वेंडरों और कालोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की हैं। जिससे की शासन को राजस्व की हानि से बचाया जा सके।
