जनपद पंचायत पलेरा की 71 पंचायत में से कई पंचायत में मंगलवार की जन सुनवाई नहीं लगाई जा रही कागजों में हो रही खानापूर्ति ग्रामीण जन परेशान
रिपोर्टर : मनीष यादव
पलेरा । टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत पलेरा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरकनपुरा मे मंगलवार के दिन जन सुनवाई नही लगाई जा रही है जबकी शासन के सख्त निर्देश है कि प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायतो मे जन सुनवाई लगना चाहिये ताकि लोगो को शासन की महत्वाकांक्षी जन हितेशी योजनाओं का लाभ मिल सके और लोगो की समस्याएँ दूर हो सके लेकिन शिकायतों के लम्बे घेरे मे विवादित रही ग्राम पंचायत हरकनपुरा मे जन सुनवाई का आयोजन नही किया जा रहा है ताला बन्द ग्राम पंचायत भवन पर ग्रामीण अपनी समस्याये लिये ग्राम पंचायत भवन पर बैठे सरपंच सचिव का इन्तजार करते रहते है लेकिन सरपंच रीता राय सचिव महेश प्रताप सिसोदिया के कान पर जूं तक नही रेंग रही है और ग्रामीण अपनी समस्या लिये घूम रहे है सचिव के द्वारा बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है जबकि सचिव महेश प्रताप अपने घर के निजी कार्यो के चलते अपने घर पर मौज कर रहे है सचिव के द्वारा दुकानो पर पंचायत का पासवर्ड दिया गया है समग्रआईडी जैसी समस्याओं के लिये सचिव के द्वारा दुकानो का रास्ता ग्रामीणो को दिखाया जा रहा है जिससे दुकानदारो की अच्छी खासी कमाई हो रही है और ग्रामीणो की जेबे खाली हो रही है ग्राम पंचायत हरकनपुरा के उप सरपंच अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया की ग्राम पंचायत मे सरपंच रीता राय कभी नही आती है सचिव और रोजगार सहायक सरपंच के घर पर जाकर सभी काम करते है पंचायत भवन मे कभी कबार आते है और फोटो निकाल के चले जाते है ग्राम पंचायत का संचालन सरपंच के देवर और पति के द्वारा किया जा रहा है सरपंच रीता राय के हस्ताक्षर उनके पति और देवर के द्वारा किये जाते है उप सरपंच ने बताया की ग्राम पंचायत मे हो रही अनियमिततओ कि शिकायत मेरे द्वारा जनपद सीईओ पलेरा से लेकर जिला सीईओ तक से की है लेकिन क्षेत्रीय सत्ताधारी नेताओ के सरक्षण के चलते कार्यवाही नही हो रही है जिससे सरपंच सचिव मनमानी कर रहे है सम्बंधित अधिकारी ध्यान नही दे रहे है उप सरपंच ने बताया की जल्दी ही कार्यवाही नही होती तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जायेगी। इस संबंध मे सिद्धगोपाल वर्मा, सीईओ जनपद पंचायत पलेरा का कहना है कि मुझे जानकारी मिली है की ग्राम पंचायत हरकनपुरा मे जन सुनवाई नही हो रही है मेरे द्वारा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
