रायसेन में यूसीसी विधेयक 2026 के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन
रायसेन। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने पुरुष समाज के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेशभर में जिला स्तर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन के तहत रायसेन में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने विधेयक को संविधान में प्रदत्त धार्मिक एवं मौलिक अधिकारों के विपरीत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
ज्ञापन का वाचन करते हुए कुलसुम खान ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावित यूसीसी विधेयक में विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत एवं धार्मिक मामलों को एक समान कानून के दायरे में लाने पर समाज की ओर से आपत्ति जताई गई।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को वापस लिया जाए और भविष्य में ऐसे किसी विधेयक को पारित नहीं किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले की विभिन्न तहसीलों से आई मुस्लिम महिलाएं, पुरुष एवं समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संविधान की रक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में देश के सभी धर्मों के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इन अधिकारों की रक्षा जरूरी है।
प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों में सभी समुदायों की भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए।
