डेढ़ साल से सरकारी फाइलों में कैद है नीगरी नदी पर बड़े पुल निर्माण की मांग

जन सुनवाई में ग्रामीणों ने आवेदन देकर लगाई गुहार, उपराष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा मामला, फिर भी नहीं जागा लोक निर्माण विभाग
रिपोर्टर : शिवकुमार साहू
सिलवानी । सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क और सुरक्षित आवागमन की सुविधा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है, लेकिन सिलवानी क्षेत्र के नीगरी. सौजनी मार्ग की स्थिति इन दावों की पोल खोल रही है। यहां ग्रामीण वर्षों से बदहाल सड़क, संकरे रिपटे और असुरक्षित आवागमन की समस्या झेल रहे हैं। विडंबना यह है कि ग्रामीणों की समस्या की गूंज उपराष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच चुकी है। मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्रालय ने भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ।
सरकारी आदेश और विभागीय परेशानी जस की तस बनी हुई है। इसी उपेक्षा से नाराज ग्राम पंचायत नीगरी के ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई में एसडीएम को आवेदन सौंपकर पुल और सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने सिलवानी. नूरपुरा. नीगरी. सौजनी धाम मार्ग पर नीगरी नदी में वर्तमान रिपटे के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण कराने, पूरी सड़क का पुनः डामरीकरण करने तथा नीगरी से सौजनी तक मार्ग की दोनों ओर चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाकर पक्की पटरियां बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह मार्ग आसपास के गांवों के लोगों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण रास्ता है। प्रतिदिन ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और अन्य राहगीरों को इसी मार्ग से आना-जाना पड़ता है। इसके बावजूद सड़क की दुर्दशा और नदी पर पर्याप्त ऊंचाई वाला पुल नहीं होने से लोगों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर आवागमन बाधित होने की स्थिति बनती है। ऐसे में किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो या बच्चों को स्कूल जाना हो, ग्रामीणों के सामने गंभीर परेशानी खड़ी हो जाती है।
उपराष्ट्रपति सचिवालय के पत्र पर भी कार्रवाई नहीं आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर उपराष्ट्रपति सचिवालय कार्यालय नई दिल्ली ने 1 मई 2025 को पत्र जारी किया था। इसके बाद मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्रालय ने 22 अगस्त 2025 को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता भोपाल परिक्षेत्र और मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र को पत्र भेजकर आवश्यक प्रतिवेदन और प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक न पुल निर्माण की स्वीकृति मिली और न सड़क सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि जब मामला उपराष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच चुका है और शासन स्तर से भी निर्देश जारी हो चुके हैं, तो फिर स्थानीय एवं वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने अब तक क्या कार्रवाई की। आखिर सरकारी आदेशों के पालन की जिम्मेदारी किसकी है।
*गारंटी खत्म, फिर भी सड़क को बताया जा रहा गारंटी में*
ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सड़क की गारंटी अवधि को लेकर विभाग द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है। आवेदन के अनुसार निर्माण स्थल पर लगे सूचना बोर्ड में कार्य पूर्ण होने की तारीख 7 जनवरी 2019 और गारंटी अवधि पांच वर्ष दर्ज है। इस हिसाब से गारंटी अवधि 7 जनवरी 2024 को ही समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर सड़क को गारंटी अवधि में बताया जा रहा है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब सड़क की गारंटी समाप्त हो चुकी है तो फिर उसके सुधार और पुनः डामरीकरण की जिम्मेदारी से विभाग क्यों बच रहा है। क्या कागजों में सडक को गारंटी में बताकर जवाबदेही से बचने का प्रयास किया जा रहा है।
*ग्रामीणों का सवाल कब तक मिलेंगे सिर्फ आश्वासन*
ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर योजनाएं और प्रस्ताव तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो जिम्मेदार अधिकारी एक. दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। वर्षों से समस्या झेल रहे ग्रामीणों की पीडा को समझने और मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति देखने की जरूरत तक अधिकारियों ने नहीं समझी। यदि समय रहते पुल और सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो आवागमन की समस्या और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग की है कि लोक निर्माण विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं तथा पुल निर्माण की स्वीकृति, सड़क का डामरीकरण और चौड़ीकरण प्राथमिकता से कराया जाए। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पर कार्रवाई होगी या एक बार फिर आवेदन सरकारी फाइलों में कैद होकर रह जाएगा। आवेदन पत्र पर सुखलाल, धर्मेंद्र, गोलू, सुरेश, नवल किशोर, रामपाल सिंह, रामकृष्ण आदि ग्रामीणो के हस्ताक्षर है।



