मध्य प्रदेश

सिलवानी को जिला बनाने की मांग फिर तेज, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

आठ तहसीलों को शामिल कर सिलवानी को जिला बनाने की उठाई मांग, प्रशासनिक सुविधा और विकास का दिया तर्क
सिलवानी। सिलवानी को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सिलवानी क्षेत्रीय विकास परिषद ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिलवानी को ज्ञापन सौंपकर शासन-प्रशासन से सिलवानी को जिला घोषित करने की मांग की है।
परिषद की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि रायसेन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है। जिले की तहसीलें पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण कई तहसीलों और गांवों की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 150 से 170 किलोमीटर तक हो जाती है। इससे आम नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए आवागमन में काफी परेशानी होती है। समय, डीजल, पेट्रोल और आर्थिक संसाधनों की भी लगातार बर्बादी होती है।
परिषद ने क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि सिलवानी तहसील खनिज, रेत और वन संपदा की दृष्टि से भी समृद्ध है। यहां सागौन, साजा, महुआ, आचार, चिरौंजी, गोंद और तेंदूपत्ता जैसी वन संपदाएं उपलब्ध हैं, जिनसे शासन को राजस्व प्राप्त होता है।
ज्ञापन में कहा गया कि सिलवानी को जिला बनाने के लिए पूर्व में भी मौखिक एवं लिखित माध्यम से शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों से अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक मांग को स्वीकृति नहीं मिल सकी है।
परिषद ने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित तहसीलों के सम्मेलन के माध्यम से सिलवानी को जिला बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, कलेक्टर रायसेन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिलवानी को भी भेजी गई है।

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