सिलवानी। गुरूवार को अधिवक्ता संघ सिलवानी एवं आम पक्षकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी संघमित्रा बौद्ध को तहसील परिसर में स्थित दो जीर्ण-शीर्ण शासकीय भवनों को कण्डम घोषित करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किए जाने एवं उन्हें तोड़े जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि तहसील परिसर क्षेत्र में शासकीय केन्टीन एवं उपपंजीयक कार्यालय के पीछे स्थित चौकीदार क्वार्टर व अधिवक्ता-पक्षकार भवन बने हुए है। जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार आते जाते रहते है और कभी खुले मौसम में बाहर भी बैठते है तथा उनके वाहन भी उक्त पुराने भवनों से लगकर खडे़ होते है।
उक्त दोनों भवन जीर्ण-शीर्ण होकर जर्जर हालत में है और कभी भी बारिश के मौसम में गिरकर जनधन की हानि हो सकती है और कोई अप्रिय घटना कारित हो सकती है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टालने के उद्देष्य से उक्त दोनों भवनों को कण्डम घोषित करवाकर तोड़ा जाना नितांत आवष्यक है। तहसील कार्यालय में आने वाली महिलाओं को निस्तार के लिए जगह उपलब्ध हो सके। इस संबंध में पिछले वर्ष भी ज्ञापन प्रेषित किया गया था परंतु अविलंब कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता संघ सिलवानी एवं आम पक्षकारों द्वारा ज्ञापन सौंपकर जनहित में दोनों भवनों कण्डम घोषित किए जाकर तोड़े जाने की मांग की। इस दौरान संतोष जैन, केके नेमा, शेलेन्द्र श्रीवास्तव, सुरेन्द्र तिवारी, आरके नेमा, योगेश भार्गव बृजेश रैकवार आदि मौजूद रहे।
