ग्राम पंचायतो में मजदूरों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जाने का मामला
रिपोर्टर : मनीष यादव
पलेरा । मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतो के लिए लाखों करोड़ों का बजट दिया जा रहा है लेकिन ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को पलीता लगाया जा रहा है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गांव ग्रामीण के विकास के लिए तमाम योजनाएं बना रहे हैं लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही से मजदूरों को गांव में 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा जनपद पंचायत पलेरा की 71 ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में करीब 200 से अधिक जॉब कार्ड पंचायत द्वारा जारी करवाए गए है शासन के द्वारा लेबर बजट भी पंचायत को दिया जाता है इसके बावजूद भी पंचायत में पदस्थ कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं किसी पंचायत में 20% तो किसी पंचायत में 25% रोजगार मुहैया कराया गया है जिसको लेकर आज जनपद पंचायत पलेरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्ध गोपाल वर्मा के द्वारा कड़ी नाराजगी जताई गई आज जनपद पंचायत पलेरा में साप्ताहिक बैठक ली जिसमें पंचायत से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए वही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा 20 पंचायत को कारण बताओं नोटिस जारी कर दी गई जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 100% रोजगार मुहैया ना करने का मामला सामने आया है सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध न करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं ली जा रही है जिससे उपयुक्त स्थिति निर्मित है यदि आपके द्वारा शासन के निर्देशन अनुसार ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में रुचि नहीं ली जाती है ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाने की निर्देश दिए गए जॉब कार्ड धारी परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने में रुचि नहीं ली जा रही है जिसको लेकर उपयंत्री सचिव रोजगार सहायक कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया है वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का नियम अनुसार पालन नहीं करने के कारण संबंधित उपयंत्री सचिव एवं रोजगार सहायक की संविदा सेवा समाप्ति एवं सचिव के निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय भेजने की निर्देश दिए गए जिन पंचायत को नोटिस दिए गए उनमें ग्राम कलरा बाबई, मैदवारा, परा, खरो, नुना, जरूआ, बारी,बेडरी, तमाम ग्राम पंचायत ऐसी है जहां सरपंच सचिव रोजगार सहायक संबंधित अधिकारी पर गांव में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में लापरवाही बरत रहे हैं जनपद सीईओ के कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में सिद्धगोपाल वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पलेरा का कहना है कि आज समीक्षा बैठक के ली गई थी जिसमें करीब 20 से लेकर 22 पंचायतो को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं ग्राम पंचायत स्तर पर शासन द्वारा लेबर बजट दिया जाता है और गांव में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया गया है हर पंचायत में 200 से अधिक जॉब कार्ड है लेकिन पंचायतो में अप्रैल से लेकर 9 माह हो चुके हैं किसी पंचायत में 15% तो किसी पंचायत में 20% रोजगार दिया गया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी शासन के नियम अनुसार कार्य नहीं किया गया तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
