बिना बिल दिए बिक रही शराब, कैश मेमो योजना में पानी फेरने आमादा आबकारी अधिकारी

शराब प्रेमियों में छाई निराशा
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया, उमरिया पान
उमरियापान । 1 सितम्बर 2021 से म.प्र.सरकार द्वारा सभी मदिरा दुकानें (देशी-विदेशी) शराब के साथ अनिवार्य रुप से बिल दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था लेकिन कटनी जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रो मे संचालित शराब दुकानों में ठेकेदारों द्वारा बिल नहीं दिये जा रहे है और जब इस संबंध में शराब खरीददारों के द्वारा बिल की मांग की जाती है तो कहीं आधार कार्ड तो कहीं कुछ और बहाना बनाकर बिल नहीं दिया जाता है और शराब दुकान में तैनात ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा अभद्रता की जाने लगती है।
उल्लेखनीय है कि म.प्र. सरकार द्वारा मदिरा प्रेमियों के लिये प्रदेश की प्रत्येक देशी एवं विदेशी शराब दुकान पर कैश मैमो देने का प्रावधान रखा गया है। सरकार के आदेश के बाद 1 सितम्बर 2021 से यह आदेश अमल में लाया गया परंतु 7 दिनों बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के मिलीभगत से उक्त योजना पर पलीता लगता नजर आ रहा है। सरकार द्वारा उक्त आदेश को इसलिये लागू किया गया था कि शराब ठेकेदारों द्वारा तय निर्धारित रेट के अनुसार की शराब का विक्रय किया जाये चूंकि आये दिन खबरें यह आती है कि शराब ठेकेदारों के द्वारा तय रेट से ज्यादा दामों पर शराब का विक्रय किया जाता है लिहाजा इन्हीं सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आदेश जारी किये गये थे लेकिन जिले में बैठे आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब ठेकेदार ही शासन के उक्त आदेश को लागू होने में बाधा बनकर बैठे हुये है।
दुकानों पर नहीं हैं अधिकारियों कर्मचारियों के नम्बर
बताया जाता है कि प्रत्येक दुकान पर आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के नम्बर स्पष्ट रुप से अंकित होना चाहिये जिससे कोई भी शराब प्रेमी कभी भी इन नम्बरों को डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सके परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जिले में संचालित हो रही देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में नम्बर अंकित नहीं है इस कारण से अपनी साथ हुई ठगी की शिकायत शराब प्रेमी नहीं कर पाते है और चर्चा यह भी कि जान बूझकर ठेकेदारों द्वारा दुकान में आबकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के नम्बर अंकित नहीं करवाये जाते है। अब सवाल यह उठता है कि शासन के इस आदेश पालन करवाना आबकारी विभाग का जिम्मा है लेकिन जब संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही अपने दायित्वों का निर्वाहन सही तरीके से नहीं कर रहे है तो ऐसे में शासन की लाख कोशिशों के बाद भी उक्त योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है।
इस संबंध में अनिल जैन
जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि उमरियापान और स्लीमनाबाद शराब दुकानों में बिल नहीं दिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। मैं तत्काल ही संबंधित प्रभारी को उक्त मामले में जांच के आदेशित करता हूं और यदि जांच में सही पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।