एमपी कैबिनेट का फैसला : अब मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम होगा कर्मचारी चयन बोर्ड, 17 मार्गों पर टोल टैक्स वसूली को भी मिली मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने की वजह से यह मीटिंग वर्चुअली आयोजित की गई। मुख्यमंत्री चौहान इस बैठक में अपने निवास से वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक में सीएम ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों- पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर 2021 से महंगाई भत्ता देने पर अपना अनुसमर्थन जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने को स्वीकृति दी गई है। आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के रोजगार निर्माण बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। अमरकंटक से शुरू होकर झाबुआ तक जाने वाले इस 906 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे से प्रदेश की 12 सड़कें जुड़ेंगी।
17 मार्गों पर उपभोक्ता टोल टैक्स को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सड़क विकास निगम के अंतर्गत 17 मार्गों पर उपभोक्ता टोल शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई है। यह शुल्क सिर्फ व्यावसायसिक वाहनों से लिया जाएगा। निजी वाहन से शुल्क नहीं लिया जाएगा।
खंडवा के बड़वा में खुलेगा नया आईटीआई
गृह मंत्री ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा जिले के बड़वा में नवीन आईटीआई खोलने को स्वीकृति दी गई है, जिसमे 19 प्रशासकीय पद और 11 अन्य पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने 19वें एशियन गेम्स के लिए घुड़सवार फराज खान को 50 लाख रुपये प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किए हैं। फराज जर्मनी में प्रशिक्षण और गेम्स की तैयारी करेंगे।