मध्य प्रदेश

प्रदेश के लाखों कर्मचारी, अधिकारियों को शीघ्र ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार।

भोपाल। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को शीघ्र ही शिवराज सरकार द्वारा बड़ा तोहफा देने वाली है। सुत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों/ कर्मचारियों की पेंशन योजना (NPS) में अंशदान बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से चार लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
दरअसल, वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 10 फीसदी अंशदान देती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्रदेश सरकार अब 4 फीसदी और बढ़ाने जा रही है, हालांकि वर्ष 2021-22 के बजट से पहले सरकार ने इसे बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी और अब केवल अंतिम निर्णय कैबिनेट में होना है। इसके बाद अंशदान 14 फीसदी हो जाएगा। इसका प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और फैसले को हरी झंड़ी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक आईएएस, आईपीएस और आइएफएस अधिकारियों को 14 फीसदी अंशदान का लाभ दिया जा रहा है और अब शिवराज सरकार राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से लगभग 4 लाख कर्मचारी/ अधिकारियों को लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसे 1 जनवरी, 2004 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है।

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