मध्य प्रदेश

समाधान योजना से उपभोक्ताओं को बकाया बिल राशि जमा करने में मिलेगी सुविधा- स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने रायसेन में समाधान योजना का किया विधिवत शुभारंभ
जिले के एक लाख 55 हजार 331 उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा रायसेन स्थित मप्र विद्युत वितरण कम्पनी कार्यालय पाटनदेव रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लागू की गई समाधान योजना का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से “समाधान योजना“ लागू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बकाया राशि जमा कराने के लिए समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से 15 दिसम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है।
आस्थगित राशि के भुगतान के लिए 2 विकल्प…
स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को राशि जमा करने में और सुविधा मिल सके।इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। गरीब बिजली उपभोक्ता उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को 15 दिसम्बर तक आवेदन जमा करना जरूरी है। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
इसी प्रकार दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई । मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ता के माध्यम से, व्हाट्सएप चैटबोट एवं उपाय एप के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही पीओएस मशीन से, एमपी ऑनलाईन तथा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी राशि जमा कर सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी द्वारा समाधान योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना …समाधान योजना के बिजली कंपनी के प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।साथ ही मीडिया कर्मियों आमजनों अधिकारियों से सरकार की इस मदद की अभिनव पहल के प्रचार प्रसार की अपील की है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी द्वारा भी किया गया।
विद्युत वितरण कम्पनी के महाप्रबंधक एसके गुप्ता ने बताया कि रायसेन वृत्त के अंतर्गत एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं की 102 करोड़ 95 लाख रू की राशि को स्थगित किया गया था। जिसमें से 54 करोड़ 92 लाख रू की राशि को शासन द्वारा माफ किया गया है। समाधान योजना के तहत 155331 उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत बकाया राशि अर्थात 48 करोड़ रू ही जमा करने होंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से 15 दिसम्बर 2021 तक बिजली कार्यालय आकर पंजीयन कराने एवं योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस अवसर पर कंपनी के एसी एसके गुप्ता, उप महाप्रबंधक राजेश दुशाद, एई बीबी तिवारी, मनीष श्रीवास्तव, ग्रामीण एई एसके पटेल जनप्रतिनिधि सहित बीजेपी नेता वीर सिंह पटेल, दातार सिंह मीणा, विधायक प्रतिनिधि ब्रजेश चतुर्वेदी, राकेश शर्मा, अवधेश दीक्षित, प्रदीप दीक्षित, वीरेंद्र बघेल, लीला किशन मीणा, भाजपा नगर मण्डल रायसेन के अध्यक्ष आदित्य शर्मा, राजेन्द्र सिंह राठौर, राजेश राठौर, राकेश तोमर, मनोज कुमार कुशवाह गोपालपुर, विकास लोहट, बबलू ठाकुर, जगदीश अहिरवार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री बोले गरीब महिलाओं की बात पहले सुनो….
जब कार्यकम के समापन के बाद राहुल नगर पटेल नगर गोपालपुर झुग्गी बस्ती की गरीब महिलाओं ने बढ़ी हुई राशि के बिजली बिल माफ करने की गुहार बिजली कंपनी के लाइनमैनों की शिकायत बिलों को बताकर की। गरीब महिला काशी बाई, शकुन बाई, शगुफ्ता खान ने बताया कि वह अत्यंत गरीब मजदूर परिवार से हैं हमारे घरों में सिर्फ एक दो बल्व ही जलते हैं। लेकिन बिजली कंपनी के अफसरों ने उनके बिलों में पेनाल्टी सरचार्ज रकम जोड़कर 18000, 16000 और 13 और 12 हजार के बिल भुगतान के लिए थमाए गए हैं। बिलों की बढ़ी राशि देखकर उनकी आंखें फ़टी के फ़टी रह गईं। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक एसके गुप्ता सहित सभी अधिकारियों को बिलों की सही जांच करवाकर बिल माफ किए जाएं।

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