मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री शहरीय पेयजल योजना में नियमों में ताक रख कर किया भुगतान

नोटिस के बाद 10 हजार प्रतिदिन के पेनाल्टी के बाद भी किये गये भुगतान
एजेंसी द्वारा अधूरे कार्य को नहीं किया पूर्ण
18 माह की योजना पांच वर्ष में भी नहीं हुई नहीं पूर्ण

नियमों को ताक में रखकर निकाय निधि से किया भुगतान
सिलवानी।
मध्यप्रदेश सरकार ने सिलवानी के नगर के प्रत्येक घर में शुद्ध नर्मदा जल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरीय पेयजल योजना अंतर्गत लगभग 17 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी। नगर परिषद द्वारा ऑनलाइन टेण्डर के माध्यम से पीसी स्नेहिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी अहमदाबाद गुजरात को दिया गया था। इन पांच सालों में कार्य एजेंसी द्वारा लगभग 75 प्रतिशत कार्य ही किया गया और भुगतान 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
कार्य एजेंसी पीसी स्नेहिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी अहमदाबाद गुजरात को वर्ष 2016 कार्य आदेश दिया गया था जो 18 माह में अक्टूबर 2018 में पूर्ण कर नगर परिषद को सौंपना था। एजेंसी द्वारा प्रारंभ से कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। और अभी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। लगभग 16 करोड़ से अधिक भुगतान होने के बाद भी लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं हो सकी है।
नगर परिषद सिलवानी द्वारा कार्य एजेंसी पीसी स्नेहिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी अहमदाबाद गुजरात को पत्र क्रमांक 826 दिनांक 7.10.2020 को नोटिस दिया गया था। नोटिस में यह उल्लेख किया गया था संविदा शर्त क्रमांक 15 के तहत 10 हजार रूपये प्रतिदिन पेनाल्टी अधिरोपित की जायेगी। शेष कार्य 31 अक्टूबर 2020 तक योजना का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था। कार्य एजेंसी के द्वारा बरती गई लापरवाही और अधूरे कार्यों को नोटिस क्रमांक 1 से 10 तक अधूरे कार्य को 10 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। एजेंसी द्वारा आज दिनांक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया और नगर परिषद अपने पत्र में उल्लेखित शर्तों को ताक पर रख कर कार्य एजेंसी को लगभग 61 लाख का भुगतान किया गया। निधारित समय सीमा में कार्य न करने पर कार्य एजेंसी पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई थी फिर नियमो को ताक में रखकर अधूरे कार्य होते हुये भी भुगतान कर दिया गया।
24 लाख नगर परिषद को लगाया चुना
नगर परिषद सिलवानी द्वारा कार्य एजेंसी पीसी स्नेहिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी अहमदाबाद गुजरात समयावधि में कार्य पूर्ण नही करने पर पत्र क्रमांक 826 दिनांक 7.10.2020 को नोटिस दिया गया था। नोटिस में यह उल्लेख किया गया था संविदा शर्त क्रमांक 15 के तहत 10 हजार रूपये प्रतिदिन पेनाल्टी अधिरोपित की जायेगी। शेष कार्य 31 अक्टूबर 2020 तक योजना का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था। एजेंसी द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नही किया गया। और यदि एजेंसी पर पेनाल्टी लगाई जाती तो इन 8 माह में 3 लाख प्रतिमाह के हिसाब से 24 लाख पेनाल्टी बनती है। परन्तु सीएमओ की मिलीभगत से मात्र 20 हजार पेनाल्टी के लगाकर बिना कार्य के ही लाखो रुपयों का भुगतान कर दिया गया।
नगर परिषद सिलवानी द्वारा कार्य एजेंसी को निकाय निधि से भुगतान किया गया। निकाय निधि का उपयोग नगर के विकास कार्य जैसे सीसी रोड, नाली, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट आदि कार्यो में करना था।
4 से 5 लाख का प्रतिमाह बिजली का भुगतान
मुख्यमंत्री शहरीय पेयजल योजना अंतर्गत धर्मपुरा बोरास और गांधीनगर सिलवानी में बनाये गए फ़िल्टर प्लांट के लिये लिये गए बिजली कनेक्शन का प्रतिमाह 4 से 5 लाख रुपये भुगतान नगर परिषद सिलवानी द्वारा किया जा रहा है। जबकि योजना अभी अधूरी है और लोगो शुद्ध पेयजल नही मिल रहा है और जनता के टेक्स से भुगतान किया जा रहा है।

   बताया जाता है कि योजना के प्रारंभ होने से अभी तक 19 बिलों का लगभग 16 करोड़ 50 लाख का भुगतान कार्य एजेंसी को किया जा चुका है। नगर परिषद नोटिस जारी होनेे के बाद भी पेनाल्टी नहीं लगाई गई और भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 11.10.2020 को तीस लाख रूपये एवं पुनः दिनांक 23.6.20221 को 31 लाख 29 हजार 937 रूपये का भुगतान निकाय निधि से किया गया। 
    निकाय उपयंत्री द्वारा ना पाइल लाइन की टेस्टिंग कराई और ना ही रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कार्य कराया गया, नगर में जगह जगह रोड खुदी पड़ी और पाइप लाइन भी कई जगह से लीकेज हो रही है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खुदी सडकें कई बार दुर्घटना का कारण बन चुकी है। 

विधायक द्वारा भूमिपूजन के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं
पूर्व मंत्री एवं विधायक रामपालसिंह राजपूत द्वारा नबंवर 2019 में नगर के विभिन्न वार्डो के 80 लाख के विकास कार्य जिसमें वार्ड 3 मुक्तिधाम में बाउंड्रीवाल, वार्ड 2 बाल्मीकि भवन की बाउंड्रीवाल, वार्ड 14, 15 में सीसी रोड, आरसीसी नाली, वार्ड 12 में गांधी चबूतरा से मदरसा तक सीसी रिन्यूबल कोट होना था। नगर परिषद की उदासीनता के कारण आज तक प्रारंभ नहीं हो सके है।
इस सम्बंध में नगर परिषद सिलवानी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र शर्मा का कहना है कि पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपयंत्री दे सकता है। पेनॉल्टी निर्धारित करने का अधिकार प्रशासक के पास है।
नगर परिषद सिलवानी उपयंती चन्द्रकेश गढ़पाले का कहना है कि 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। भुगतान के सम्बंध में जानकारी सीएमओ दे सकते है। प्रशासक के निर्देश पर पेनॉल्टी निर्धारित की गई है।

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