मध्य प्रदेश

राजस्व विभाग ने गिरदावरी कार्य के लिए रखे युवाओं ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

खरीब फसल का सत्यापन समयावधि में पूर्ण भुगतान अटका
रिपोर्टर : विनोद साहू
बाड़ी । मध्यप्रदेश सरकार में पूर्ण कालिक नियुक्तियां न कर युवाओं को लुभाने के लिए रकवा खसरा का भौतिक सत्यापन कर पोर्टल पर दर्ज करने के प्रति खसरे का भुगतान करने का दावा किया जिससे बेरोजगार युवाओं ने बारिश के समय भी खेतों खेत और गांव शहर में जाकर खसरे का भौतिक सत्यापन कर पोर्टल पर दर्ज किया।
काम पूरा भुगतान महज बीस प्रतिशत ही पोर्टल दिखाई दे रहा।
राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभियान 2.0 में पटवारी के साथ बाड़ी तहसील के करीब चार दर्जन युवकों ने एक अगस्त से पूरा सहयोग कर अभियान को सफल बनाया। एवं राजस्व 3.0 में घर घर जाकर ई केवाईसी की गई। लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया गया।
मिले पहचान पत्र।
युवाओं ने अपने मांग पत्र में कलेक्टर से मांग की कि हमें शासन की और से पहचान पत्र जारी किया जाए जिससे हमें अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े । युवाओं ने शासन से अपने परिवार व अपनी सुरक्षा के लिए पांच लाख रुपए के बीमा की भी मांग करते हुए कि अगर कोई हादसा घटना दुघर्टना हो जाए परिवार को कुछ सहायता मिल सके। न हो प्रायवेटी करण ।
युवाओं ने आशंका जताई कि हम शासन के साथ काम करना चाहते है हमारे प्रायवेटी करण पर रोक लगाई जाए व हमारे पद को स्थाई रुप से पटवारी सहायक नाम दिया जाए एवं नई भर्ती पर रोक लगाई जाए।
ज्ञापन सोंपने में मुख्य रूप से पीयूष साहू, राजेश चौहान, लोमेश मेहरा, रमाकांत कुशवाहा, दिनदयाल, रितेश कुमार, मनीष मेहरा, सरोज अहिरवार, ब्रज मेहरा सहित सभी सहायक शामिल रहे।

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