मध्य प्रदेश

लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु 31 जुलाई तक चलेगा अभियान

संभागायुक्त ने वीसी के माध्यम से राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

रायसेन। राजस्व प्रकरणों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु पॉच जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत द्वारा वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों को अभियान के तहत लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा संभागायुक्त को जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अवगत कराया गया।
संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे, पटवारियों के माध्यम से शनिवार, रविवार और सोमवार को अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्य में बी-1 का वाचन सुनिश्चित कराएं।
बी-1 वाचन के दौरान ग्राम पंचायत का प्रधान, सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम कोटवार, ग्राम पटेल अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कोटवार द्वारा पूर्व से गॉव में मुनादी कर बी-1 वाचन की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव मृत्यु पंजी के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे कि गॉव के पौती नामातंरण के प्रकरण सामने आने पर उनके निराकरण की त्वरित कार्यवाही की जा सके।
संभागायुक्त कियावत ने कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों के रीडर उप पंजीयक से समन्वय कर सभी कृषि भूमियों के नामांतरण संबंधी प्रकरण सम्पदा पोर्टल पर दर्ज होना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए नामांतरण सुनिश्चित करेंगे। राजस्व अधिकारियों को नामांकन, सीमांकन, बंटवारा के लंबित प्रकरणों में प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित और निराकृत प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए, इससे कि निर्धारित अवधि में निराकृत हो रहे प्रकरणों की जानकारी मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि पटवारी सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से अपने हल्का मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने गिरदावरी कार्य भी सार्थक तरीके करने के निर्देश देते हुए कहा कि गिरदावरी में सही-सही जानकारी ही अंकित जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रत्येक सप्ताह बुधवार को तहसील में पटवारियों की बैठक आयोजित कर उनके क्षेत्र से जुड़े राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहेंगे।
संभागायुक्त कियावत ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य अनुरूप राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-राजस्व, प्रीमियम तथा अन्य विविध राजस्व की वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त अवैध खनिज परिवहन पर जुर्माना करते हुए राशि वसूल की जाए। जुर्माना जमा नहीं करने वालों के वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाए।
संभागायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कालोनियों की जॉच करते हुए संबंधित कॉलोनाईजर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
प्रकरणों के लंबित रहने पर होगी कार्यवाही

अपर कलेक्टर अनिल डामोर द्वारा जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्त द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। अपर कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि नामांकन, बंटवारा, सीमाकंन संबंधी प्रकरणों का ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर नियमानुसार त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर संजय उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद खान तथा एसडीएम एल.के. खरे सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

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